मुंबई: केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या सिंचन प्रकल्पांना गती देणारे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मुंबई शहराची 2060 पर्यंतची पाणी मागणी भागविणाऱ्या दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पासही मंजुरी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीस राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, केंद्रीय जलसंपदा सचिव अमरजित सिंह, एनडब्ल्यूडीएचे महासंचालक मसूद हुसेन, गुजरातचे जलसंपदा विभागाचे सचिव एस. जे. देसाई, राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, मुंबई महापालिका आयुक्त सिताराम कुंटे, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, पाणीपुरवठा सचिव राजेशकुमार, जलसंपदा विभागाचे सहसचिव व्ही. एम, कुलकर्णी, उपसचिव संजय कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्याची सिंचन क्षमता फक्त 18 टक्के इतकी आहे. राज्याच्या विविध भागात सध्या बऱ्याच सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. बरेच प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. हे सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहेत. यासाठी केंद्र शासनाने जास्तीतजास्त मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
केंद्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती म्हणाल्या की, शेती ही महाराष्ट्राची खरी शक्ती आहे. या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पाण्याची जास्तीतजास्त उपलब्धता होणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्याची सिंचन क्षमता वाढविणे आवश्यक असून त्यासाठी महाराष्ट्राला केंद्र शासन सर्वतोपरी सहकार्य आणि मदत करेल.
मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प..
महाराष्ट्र व गुजरात राज्याने दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. ही नदीजोड योजना राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून राबविण्यास केंद्र शासनाने मान्य केले. यामुळे या प्रकल्प किंमतीच्या 75 टक्के अर्थसहाय्य केंद्र शासन देणार आहे. दमणगंगा - पिंजाळ प्रकल्पाची किंमत 2 हजार 746 कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पातून मुंबई शहरास 579 दलघमी म्हणजेच 1 हजार 586 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी उपलब्ध होणार आहे. या पाण्यातून मुंबई शहराची 2060 पर्यंतची पाणी मागणी भागणार आहे.
पार-तापी-नर्मदा नदीजोड योजनेंतर्गत 300 दलघमी पाणी तापी खोऱ्यातील गिरणा उपखोऱ्यात वळवले जाणार आहे. ही उपसा योजना नदीजोड प्रकल्पाचा भाग म्हणून राबविण्यावर चर्चा झाली.
विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनासुद्धा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून हाती घेतली जाणार आहे. या योजनेमुळे अमरावती विभागातील अनुशेष असणाऱ्या भागास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. विदर्भातील लोअर पैनगंगा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून हाती घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती यांना केली, त्यास त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या प्रकल्पामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 41 हजार हेक्टर तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे 58 हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तापी खोऱ्यात मेगॅ रिचार्ज प्रकल्प राबविण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना एआयबीपीअंतर्गत अर्थसहाय्य लवकरच वितरीत करण्याचे आश्वासन उमा भारती यांनी यावेळी दिले. विदर्भातील गोसी खुर्द, निम्न वर्धा, बेंबळा, बावनथडी तसेच मराठवाड्यातील उर्ध्व पैनगंगा व दुधना, तापी खोऱ्यातील वाघूर, शेळगांव बॅरेज, पश्चिम महाराष्ट्रातील ताराळी, कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजना, उरमो़डी योजना तसेच कोकणातील नरडवे व तिलारी प्रकल्पास तसेच तेराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत जुन्या प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तसेच आरआरआर योजनेंतर्गतही अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
सरदार सरोवर प्रकल्पबाधित झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रकल्पबाधीतांसाठी गुजरात राज्यातील उकई धरणातून 140 दलघमी पाणी महाराष्ट्रास देण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर यावेळी महाराष्ट्र व गुजरात राज्याच्या प्रधान सचिवांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या पाण्याचा वापर उपसा योजनेद्वारे प्रकल्पबाधितांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या व सिंचनाच्या सोयीसाठी करण्यात येईल.
बैठकीस राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, केंद्रीय जलसंपदा सचिव अमरजित सिंह, एनडब्ल्यूडीएचे महासंचालक मसूद हुसेन, गुजरातचे जलसंपदा विभागाचे सचिव एस. जे. देसाई, राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, मुंबई महापालिका आयुक्त सिताराम कुंटे, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, पाणीपुरवठा सचिव राजेशकुमार, जलसंपदा विभागाचे सहसचिव व्ही. एम, कुलकर्णी, उपसचिव संजय कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्याची सिंचन क्षमता फक्त 18 टक्के इतकी आहे. राज्याच्या विविध भागात सध्या बऱ्याच सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. बरेच प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. हे सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहेत. यासाठी केंद्र शासनाने जास्तीतजास्त मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
केंद्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती म्हणाल्या की, शेती ही महाराष्ट्राची खरी शक्ती आहे. या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पाण्याची जास्तीतजास्त उपलब्धता होणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्याची सिंचन क्षमता वाढविणे आवश्यक असून त्यासाठी महाराष्ट्राला केंद्र शासन सर्वतोपरी सहकार्य आणि मदत करेल.
मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प..
महाराष्ट्र व गुजरात राज्याने दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. ही नदीजोड योजना राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून राबविण्यास केंद्र शासनाने मान्य केले. यामुळे या प्रकल्प किंमतीच्या 75 टक्के अर्थसहाय्य केंद्र शासन देणार आहे. दमणगंगा - पिंजाळ प्रकल्पाची किंमत 2 हजार 746 कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पातून मुंबई शहरास 579 दलघमी म्हणजेच 1 हजार 586 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी उपलब्ध होणार आहे. या पाण्यातून मुंबई शहराची 2060 पर्यंतची पाणी मागणी भागणार आहे.
पार-तापी-नर्मदा नदीजोड योजनेंतर्गत 300 दलघमी पाणी तापी खोऱ्यातील गिरणा उपखोऱ्यात वळवले जाणार आहे. ही उपसा योजना नदीजोड प्रकल्पाचा भाग म्हणून राबविण्यावर चर्चा झाली.
विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनासुद्धा राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून हाती घेतली जाणार आहे. या योजनेमुळे अमरावती विभागातील अनुशेष असणाऱ्या भागास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. विदर्भातील लोअर पैनगंगा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून हाती घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री श्रीमती उमा भारती यांना केली, त्यास त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या प्रकल्पामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 41 हजार हेक्टर तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे 58 हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तापी खोऱ्यात मेगॅ रिचार्ज प्रकल्प राबविण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना एआयबीपीअंतर्गत अर्थसहाय्य लवकरच वितरीत करण्याचे आश्वासन उमा भारती यांनी यावेळी दिले. विदर्भातील गोसी खुर्द, निम्न वर्धा, बेंबळा, बावनथडी तसेच मराठवाड्यातील उर्ध्व पैनगंगा व दुधना, तापी खोऱ्यातील वाघूर, शेळगांव बॅरेज, पश्चिम महाराष्ट्रातील ताराळी, कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजना, उरमो़डी योजना तसेच कोकणातील नरडवे व तिलारी प्रकल्पास तसेच तेराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत जुन्या प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तसेच आरआरआर योजनेंतर्गतही अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
सरदार सरोवर प्रकल्पबाधित झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रकल्पबाधीतांसाठी गुजरात राज्यातील उकई धरणातून 140 दलघमी पाणी महाराष्ट्रास देण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर यावेळी महाराष्ट्र व गुजरात राज्याच्या प्रधान सचिवांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या पाण्याचा वापर उपसा योजनेद्वारे प्रकल्पबाधितांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या व सिंचनाच्या सोयीसाठी करण्यात येईल.
