मुंबई : राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना दिलासा देताना युती सरकारने १ नोव्हेंबर २0१४ पर्यंतच्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये दाखल झालेले तसेच प्रलंबित असलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
युती सरकारचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने १ मे २00५ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ७ जुलै २0१0 रोजी याबाबतचे आदेश जारी झाले होते. आता ही र्मयादा १ नोव्हेंबर २0१४ पर्यंत वाढविण्यास सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
युती सरकारचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने १ मे २00५ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ७ जुलै २0१0 रोजी याबाबतचे आदेश जारी झाले होते. आता ही र्मयादा १ नोव्हेंबर २0१४ पर्यंत वाढविण्यास सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
