मुंबई : राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे बांधकाम व्यवसायावरील मजुरांची उपेक्षा आजही कायम असल्याची धक्कादायक बाब बुधवारी उच्च न्यायालयात उघड झाली. शहरात तसेच ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणार्‍या मजुरांची नोंद ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडे यंत्रणाच नसल्याने उपेक्षित मजुरांसाठी तयार केलेल्या कायद्याच्या तरतुदींतर्गत सुमारे २५00 कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे.
ठाणे महापालिका परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामांवर काम करणार्‍या मजुरांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. बांधकामावर जखमी झालेल्या अथवा मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळत नसल्याचा आरोप करून ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत तावडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मजुरांना नुकसानभरपाई द्या, अशी विंनती केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून पडून असलेल्या या २ हजार ५00 कोटींचा हिशेब सादर करा, असा आदेश सरकारला देऊन याचिकेची सुनावणी एक महिना तहकूब ठेवली. मजूर कायद्यांतर्गत बांधकाम खर्चाच्या एक टक्का निधी त्या त्या विकासाने, बिल्डरने महापालिकेकडे जमा करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार २५00 कोटींचा निधी सरकारकडे जमा झालेला आहे. त्यापैकी केवळ ९0 कोटींचा निधी खर्च करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलाने न्यायालयाला दिली.
ठाणे महापालिका परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामांवर काम करणार्‍या मजुरांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. बांधकामावर जखमी झालेल्या अथवा मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळत नसल्याचा आरोप करून ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत तावडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मजुरांना नुकसानभरपाई द्या, अशी विंनती केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून पडून असलेल्या या २ हजार ५00 कोटींचा हिशेब सादर करा, असा आदेश सरकारला देऊन याचिकेची सुनावणी एक महिना तहकूब ठेवली. मजूर कायद्यांतर्गत बांधकाम खर्चाच्या एक टक्का निधी त्या त्या विकासाने, बिल्डरने महापालिकेकडे जमा करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार २५00 कोटींचा निधी सरकारकडे जमा झालेला आहे. त्यापैकी केवळ ९0 कोटींचा निधी खर्च करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलाने न्यायालयाला दिली.
