मुंबई / अजेयकुमार जाधव
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारक बांधण्यासाठी संकल्प चित्र मागवणे आणि त्याला मंजुरी देताना राज्य सरकारने आंबेडकरी जनता आणि संघटनांना अंधारात ठेवल्याचे उघड झाले आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाच्या महामानवाचे स्मारक उभारताना राज्य सरकारने संकल्प चित्राला घाईगडबडीत मंजुरी का दिली असा प्रश्न आंबेडकरी जनतेकडून विचारला जात आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार लोकसभा निवडणुकी पूर्वी राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या मार्फत बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी जागतिक दर्जाच्या आर्किटेक्ट कडून संकल्प चित्रे मागविली होती. ही संकल्प चित्रे देण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या आर्किटेक्टना फक्त ३ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी दोन दिवस आधी तत्कालीन सरकारने सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या जवळच्या अश्या शशी प्रभू यांचे संकल्प चित्राला गुप्तपणे मंजुरी दिली आहे.
सरकार आणि एमएमआरडीएने ज्या शशी प्रभू यांचे संकल्प चित्र मंजूर केले आहे त्यांना चैत्यभूमीच्या विकासाच्या पहिला टप्पाचे कामही योग्य रित्या करता आलेले नाही. पालिकेचे कित्तेक अधिकाऱ्यांचे प्रभू यांच्या बाबत चांगले मत नाही. पालिकेने प्रभू यांच्याकडील चैत्यभूमी विकासाचे काम काढून घेतले आहे. प्रभू यांनी चैत्यभूमीचे जे संकल्प चित्र बनवले आहे ते बौद्ध स्तूप दिसण्या ऐवजी मस्जिद दिसत आहे. प्रभू यांनी चैत्यभूमी जवळच्या अशोक स्तंभाला काळा रंग दिल्याने विविध संघटनांनी आंदोलने केली होती.
अश्या प्रभू यांनी दिलेले संकल्प चित्र सरकारने आणि एमएमआरडीएने मंजूर केले असल्याने आंबेडकरी जनतेत तीव्र असंतोष पसरला आहे. बाबासाहेबांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी सरकारने पुन्हा संकल्प चित्रे मागवावीत, सरकारने आंबेडकरी जनतेला हवे तसे स्मारक उभारावे, सरकारने आणि एमएमआरडीएने आपली मनमानी करू नये अशी मागणी आंबेडकरी जनतेकडून केली जात आहे. सरकारने आणि एमएमआरडीएने आंबेडकरी जनतेला अंधारात ठेवून स्मारक उभे करण्याचा प्रयत्न केल्यास आंबेडकरी संघटना आणि जनतेकडून तीव्र आंदोलने केली जातील असा इशारा दिला जात आहे.
आंबेडकरी जनतेचे सरकारला प्रश्न
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकासाठी संकल्प चित्रे मागविली असताना सरकारने फक्त तीन आठवड्याचाच कालावधी का दिला ? दिलेल्या कालावधी मध्ये १० ते १२ संकल्प चित्रे आली असताना आंबेडकरी समाजातील प्रतिष्ठित व बुद्धीजीवी लोकांना ती का दाखवण्यात आली नाहीत ? संकल्प चित्राबाबत सरकारला आंबेडकरी जनतेचे मत घ्यावे असे वाटले नाही का ? सरकार आणि एमएमआरडीएला शशी प्रभू यांच्याच संकल्प चित्राला मंजुरी द्यायची होती तर जागतिक पातळीवर संकल्प चित्र मागवण्याचा दिखावा का केला ? इंदू मिल मध्ये बाबासाहेबांचे स्मारक उभे रहावे म्हणून आंदोलन करणाऱ्या नेत्यानाही याचा थांगपत्ता सरकारने का लागू दिला नाही ?
फोटो - शशी प्रभू यांनी चैत्याभूमीचे बनविलेले संकल्प चित्र
