मुंबई ( जेपीएन न्यूज ): लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्तांची पदे निर्माण करण्यात देशात पहिला मान मिळवणार्‍या महाराष्ट्रात सध्या मात्र ही दोन्ही पदे रिक्त आहेत. १९७१ मध्ये तयार झालेल्या लोकायुक्त कायद्याची १९९९ साली अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्याची ठोस अंमलबजावणी होईल, असा विश्‍वास होता; पण मागील १५ वर्षांत महाराष्ट्रात या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रतिकूल चित्र असल्याचे स्पष्ट होत आहे. १५ वर्षांत लोकायुक्त-उपायुक्तांकडे २ लाख प्रकरणे दाखल झाली. त्यातील केवळ एक टक्का प्रकरणांत कारवाईची शिफारस करण्यात आल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून (आरटीआय) उघड झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यासंदर्भात माहिती मागवली होती. उपलब्ध माहितीनुसार, लोकायुक्त-उपलोकायुक्तांकडे २000 ते ऑक्टोबर २0१४ या १५ वर्षांच्या कालावधीत २,0६,२६९ तक्रारींची नोंद झाली. त्यात २000 पूर्वीच्या प्रलंबित प्रकरणांचाही समावेश होता. यापैकी ६५.३२ टक्के म्हणजेच १,३४,७४९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर केवळ १ टक्का म्हणजे २,0३४ प्रकरणे कारवाईची शिफारस करत राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली. २,0३४ प्रकरणांपैकी ६00 प्रकरणांवर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्या प्रकरणांसंदर्भात लोकायुक्तांनी राज्यपालांकडे विशेष अहवाल पाठवला. लोकायुक्तांकडे दाखल झालेल्या तक्रारींत सर्वाधिक तक्रारी महसूल आणि वन विभागाशी संबंधित असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांनी सांगितले.
लोकायुक्त व उपलोकायुक्त ही दोन्ही पदे रिक्त असूनही ती वेळीच भरण्याबाबत सरकारची उदासीनताच आहे. १५ वर्षांत एकूण तीन लोकायुक्त आणि तेवढेच उपलोकायुक्त नियुक्त करण्यात आले. त्यापैकी अंतिम लोकायुक्त न्यायमूर्ती पुरुषोत्तम बा. गायकवाड हे १ जुलै २0१४ रोजी नवृत्त झाले, तर लोकायुक्त जॉनी जोसेफ यांचा कार्यकाल ३0 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आला; परंतु रिक्त पदे भरण्याकामी सरकारने अद्यापि कोणती पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही.
मुख्यमंत्री कक्षेबाहेरमहाराष्ट्रात सर्व मंत्र्यांना 'लोकसेवक' म्हणून त्यांच्याविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार केली जाऊ शकते; परंतु मुख्यमंत्र्यांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. मंत्र्यांविरोधात दाखल १२७ प्रकरणांत केवळ ४ प्रकरणांत लोकायुक्तांनी कारवाईची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे, ती प्रकरणेही 'फाईल बंद' आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी यासंदर्भात माहिती मागवली होती. उपलब्ध माहितीनुसार, लोकायुक्त-उपलोकायुक्तांकडे २000 ते ऑक्टोबर २0१४ या १५ वर्षांच्या कालावधीत २,0६,२६९ तक्रारींची नोंद झाली. त्यात २000 पूर्वीच्या प्रलंबित प्रकरणांचाही समावेश होता. यापैकी ६५.३२ टक्के म्हणजेच १,३४,७४९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर केवळ १ टक्का म्हणजे २,0३४ प्रकरणे कारवाईची शिफारस करत राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली. २,0३४ प्रकरणांपैकी ६00 प्रकरणांवर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्या प्रकरणांसंदर्भात लोकायुक्तांनी राज्यपालांकडे विशेष अहवाल पाठवला. लोकायुक्तांकडे दाखल झालेल्या तक्रारींत सर्वाधिक तक्रारी महसूल आणि वन विभागाशी संबंधित असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांनी सांगितले.
लोकायुक्त व उपलोकायुक्त ही दोन्ही पदे रिक्त असूनही ती वेळीच भरण्याबाबत सरकारची उदासीनताच आहे. १५ वर्षांत एकूण तीन लोकायुक्त आणि तेवढेच उपलोकायुक्त नियुक्त करण्यात आले. त्यापैकी अंतिम लोकायुक्त न्यायमूर्ती पुरुषोत्तम बा. गायकवाड हे १ जुलै २0१४ रोजी नवृत्त झाले, तर लोकायुक्त जॉनी जोसेफ यांचा कार्यकाल ३0 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आला; परंतु रिक्त पदे भरण्याकामी सरकारने अद्यापि कोणती पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही.
मुख्यमंत्री कक्षेबाहेरमहाराष्ट्रात सर्व मंत्र्यांना 'लोकसेवक' म्हणून त्यांच्याविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार केली जाऊ शकते; परंतु मुख्यमंत्र्यांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. मंत्र्यांविरोधात दाखल १२७ प्रकरणांत केवळ ४ प्रकरणांत लोकायुक्तांनी कारवाईची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे, ती प्रकरणेही 'फाईल बंद' आहेत.
