वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेऊनच मेट्रोसाठी झाडे तोडणार

मुंबई - वृक्ष प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीमधील एकही झाड तोडले जाणार नाही, अशी हमी एमएमआरडीएने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. हजारो झाडे तोडण्याचे एमएमआरडीएने प्रस्तावित केल्याने त्याविरोधात वनशक्ती या सामाजिक संस्थेच्या वतीने डॉ. दयानंद स्टॅलिन आणि अष्टीकर या स्थानिक रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी एमएमआरडीएने ही हमी न्यायालयाला दिली. या वेळी खंडपीठाने दोन आठवड्यांत संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल करा, असे निर्देश एमएमआरडीएला निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी १७ डिसेबरपर्यंत तहकूब ठेवली. काँक्रीटच्या जंगलामुळे मुंबईला आधीच हिरवाईची आणि शुद्ध हवेची मोठी टंचाई निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे मुंबईसाठी प्राणवायू असलेले एकेक झाड अमूल्य आहे किंबहुना पूर्ण वाढलेले एक झाड वर्षभरात पाच लाख रुपये मूल्याचे ऑक्सिजन पुरवते, असा शास्त्रीय निष्कर्ष आहे. असे असताना मेट्रो प्रकल्पाच्या कार डेपोसाठी आरे कॉलनीतील दोन हजार झाडे तोडली जाणार असल्याचा दावा यचिकेत केला आहे. त्याप्रमाणे एमएमआरडीएतर्फे झाडांवर नोटीसही चिकटवली जात आहे. झाडे तोडण्याऐवजी डेपोसाठी अन्यत्र जागा पाहावी, अथवा मेट्रोचा आराखडा अशा पद्धतीने बदलावा की, प्रकल्पही होईल आणि झाडेही वाचतील, असे याचिकाकर्त्यांनी पर्याय ठेवला आहे. याची दखल घेऊन न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी या झाडतोडीला अंतरिम मनाई केली आहे. झाडे तोडण्यास एमएमआरडीएला मनाई करावी, अशी त्यांची विनंती आहे. या याचिकेत त्यांनी राज्य पर्यावरण विभाग, वन विभाग, एमएमआरडीए व मुंबई महापालिकेला प्रतिवादी केले आहे.