महापालिका प्रशासनाने दरमहा मानधन चार हजारांवरून १२ हजार रुपये वाढवून न देता, दरमहा अवघे २५0 रुपये देण्याची तयारी दाखवल्यामुळे नाराज झालेल्या पालिकेच्या आरोग्य सेविकांनी पाण्याच्या पिंपांमध्ये मलेरिया आणि डेंग्यूला प्रतिबंध करणारे औषध टाकण्यास नकार दिला आहे. मानधन न वाढवल्यामुळे या सेविका आता लोकांच्या जीवाशी खेळत आहेत, असा टीकेचा सूर व्यक्त होत आहे.
आरोग्य सेविकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख आणि महापालिका आरोग्य सेविका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अँड़ प्रकाश देवदास यांची मंगळवारी पालिका मुख्यालयात बैठक झाली. 'आरोग्य सेविकांना प्रॉव्हिडंट फंड, नवृत्तीवेतन सुरूकरावे, दरमहा मानधन चार हजारांवरून १२ हजार रुपये वाढवून मिळावे, आदी मागण्यांसंबंधी ही चर्चा होती. महापालिकेच्या महासभेने आरोग्य सेविकांचे मानधन वाढवून १२ ऐवजी १0 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण महासभेने संमत केलेला हा ठराव पालिका आयुक्तांनी फेटाळून फक्त एक हजार रुपयांची वाढ देऊन तो चारऐवजी पाच हजार रुपये देण्याचा व ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच एप्रिल २0१४ पासून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला कर्मचारी महासंघाने विरोध केला आहे. मंगळवारी देशमुख यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतही त्याचे पडसाद उमटले. 'आरोग्य सेविकांना दरमहा १२ हजारांऐवजी फक्त २५0 रुपये मानधन दिल्याने पिंपात मलेरिया आणि डेंग्यू प्रतिबंध करणारे औषध टाकणार नाही. हे काम तात्काळ बंद करण्यात येणार आहे, असे अँड़ देवदास यांनी या वेळी सांगितले. २00४ नंतरच्या आरोग्य सेविकांना प्रॉव्हिडंट फंड व नवृत्तीवेतन देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त आयुक्तांनाच असल्याने त्यांच्याशी बोलून मगच या निर्णयाबद्दल घोषणा करण्यात येईल, असे देवदास यांना सांगितले.
आरोग्य सेविकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख आणि महापालिका आरोग्य सेविका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अँड़ प्रकाश देवदास यांची मंगळवारी पालिका मुख्यालयात बैठक झाली. 'आरोग्य सेविकांना प्रॉव्हिडंट फंड, नवृत्तीवेतन सुरूकरावे, दरमहा मानधन चार हजारांवरून १२ हजार रुपये वाढवून मिळावे, आदी मागण्यांसंबंधी ही चर्चा होती. महापालिकेच्या महासभेने आरोग्य सेविकांचे मानधन वाढवून १२ ऐवजी १0 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण महासभेने संमत केलेला हा ठराव पालिका आयुक्तांनी फेटाळून फक्त एक हजार रुपयांची वाढ देऊन तो चारऐवजी पाच हजार रुपये देण्याचा व ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच एप्रिल २0१४ पासून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला कर्मचारी महासंघाने विरोध केला आहे. मंगळवारी देशमुख यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतही त्याचे पडसाद उमटले. 'आरोग्य सेविकांना दरमहा १२ हजारांऐवजी फक्त २५0 रुपये मानधन दिल्याने पिंपात मलेरिया आणि डेंग्यू प्रतिबंध करणारे औषध टाकणार नाही. हे काम तात्काळ बंद करण्यात येणार आहे, असे अँड़ देवदास यांनी या वेळी सांगितले. २00४ नंतरच्या आरोग्य सेविकांना प्रॉव्हिडंट फंड व नवृत्तीवेतन देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त आयुक्तांनाच असल्याने त्यांच्याशी बोलून मगच या निर्णयाबद्दल घोषणा करण्यात येईल, असे देवदास यांना सांगितले.