मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) : आयएएस अधिकारी तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी-पदाधिकारी यांच्या परदेश दौर्‍यांना चाप लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारचा जास्तीत जास्त फायदा होणार असेल, अशाच दौर्‍यांना परवानगी देण्यात येणार आहे. एका अधिकार्‍याला एका वर्षात फक्त ३ विदेश दौर्‍यांची परवानगी देण्यात येईल. दौर्‍याला लागणारा कालावधी हा १५ दिवसांपेक्षा जास्त असू नये, अशीही अट घालण्यात आली आहे. विदेश दौर्‍यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे.
अखिल भारतीय सेवेतील तसेच राज्य सेवेतील आयएएस अधिकारी, विविध मंडळे, महामंडळांचे अधिकारी, पदाधिकारी हे विदेश दौर्‍यांवर जात असतात. या दौर्‍यांमध्ये बहुमोल असे परकीय चलन तर खर्च होतेच, पण संबंधित अधिकार्‍याच्या गैरहजेरीमुळे त्या खात्याचे कामकाजही खोळंबते. काही दौर्‍यांमुळे राज्य सरकारचा कोणताही फायदा होत नसतो. त्यामुळे अशा अनुत्पादक आणि वायफळ परदेश दौर्‍यांना आता कठोर निकषांचा चाप लावण्यात येणार आहे. राज्य सरकारला लक्षणीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार्‍या किंवा टाळता न येणार्‍या दौर्‍यांचेच प्रस्ताव विचारात घेण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करताना हा फायदा कसा होणार, हे स्पष्ट शब्दांत नमूद करावे लागणार आहे. परदेश दौर्‍याला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारचीही मान्यता मिळणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच सेवानवृत्ती जवळ आलेल्या अधिकार्‍यांना परदेश दौर्‍यावर पाठवून त्यांच्या अनुभवाचा काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे ज्या अधिकार्‍यांना सेवानवृत्त होण्यास किमान एक वर्ष बाकी आहे अशा अधिकार्‍यांनाच परदेश दौर्‍यावर जायची परवानगी मिळणार आहे. खासगी कारणासाठी वैयक्तिक खर्चाने परदेश दौर्‍यावर जाता येईल, मात्र त्याचीही माहिती सादर करावी लागणार आहे. मात्र अशा प्रकारचे दौरे कोणत्याही खासगी वाणिज्यिक संस्थेच्या आमंत्रणावरून करू नयेत व अशा कोणत्याही संस्थेकडून प्रवासखर्च, विदेशी वास्तव्याचा खर्च किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे आदरातिथ्य स्वीकारू नये, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अखिल भारतीय सेवेतील तसेच राज्य सेवेतील आयएएस अधिकारी, विविध मंडळे, महामंडळांचे अधिकारी, पदाधिकारी हे विदेश दौर्‍यांवर जात असतात. या दौर्‍यांमध्ये बहुमोल असे परकीय चलन तर खर्च होतेच, पण संबंधित अधिकार्‍याच्या गैरहजेरीमुळे त्या खात्याचे कामकाजही खोळंबते. काही दौर्‍यांमुळे राज्य सरकारचा कोणताही फायदा होत नसतो. त्यामुळे अशा अनुत्पादक आणि वायफळ परदेश दौर्‍यांना आता कठोर निकषांचा चाप लावण्यात येणार आहे. राज्य सरकारला लक्षणीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार्‍या किंवा टाळता न येणार्‍या दौर्‍यांचेच प्रस्ताव विचारात घेण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करताना हा फायदा कसा होणार, हे स्पष्ट शब्दांत नमूद करावे लागणार आहे. परदेश दौर्‍याला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारचीही मान्यता मिळणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच सेवानवृत्ती जवळ आलेल्या अधिकार्‍यांना परदेश दौर्‍यावर पाठवून त्यांच्या अनुभवाचा काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे ज्या अधिकार्‍यांना सेवानवृत्त होण्यास किमान एक वर्ष बाकी आहे अशा अधिकार्‍यांनाच परदेश दौर्‍यावर जायची परवानगी मिळणार आहे. खासगी कारणासाठी वैयक्तिक खर्चाने परदेश दौर्‍यावर जाता येईल, मात्र त्याचीही माहिती सादर करावी लागणार आहे. मात्र अशा प्रकारचे दौरे कोणत्याही खासगी वाणिज्यिक संस्थेच्या आमंत्रणावरून करू नयेत व अशा कोणत्याही संस्थेकडून प्रवासखर्च, विदेशी वास्तव्याचा खर्च किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे आदरातिथ्य स्वीकारू नये, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
