मुंबई ( जेपीएन न्यूज ): ज्या इमारतीतून महाराष्ट्राचा राज्यशकट हाकला जातो, त्या मंत्रालयाच्या इमारतीत आता नागरिकांना प्रवेश मिळणे सुकर ठरणार आहे. नागरिकांचा मंत्रालय प्रवेश सुलभ करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने नवी प्रणाली अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रणाली नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच कार्यान्वित केली जाईल, अशी माहिती सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली.
राज्याच्या ग्रामीण भागातून येणार्‍या नागरिकांना सद्यस्थितीत मंत्रालयात प्रवेश मिळवण्यापूर्वी काही तास मोठय़ा रांगेत उभे राहावे लागते. नागरिकांची ही गैरसोय दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून नवी प्रणाली राबवण्याचा विचार करण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नागरिकांचा मंत्रालय प्रवेश सुकर करणार असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी रविवारी सांगितले. नागपूरमध्ये सुरू असलेले हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान विभाग हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि गृहमंत्रालयाशी याबाबत चर्चा करणार आहोत.
राज्य सचिवालयात प्रवेश मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळा दूर करण्यासाठी ही नवी प्रणाली विचारात घेतली असल्याचे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. मुंबई पोलीस केवळ २0 मिनिटांत ५0 हजार लोकांना प्रवेश देऊ शकतात. पोलिसांची ही कार्यक्षमता मंत्रालय प्रवेशासाठी कामी येऊ शकते, असेही ते म्हणाले. अलीकडेच झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात नागरिकांना सुलभ प्रवेश कसा देता येईल? या दृष्टीने उपाययोजना आखण्याचे निर्देश गृह विभागाला दिले होते.
यासंदर्भात माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालय तसेच महा ऑनलाइनकडील इनपुट्सच्या आधारे अँप्लिकेशन बनवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचेच नेतृत्व असलेल्या गृह विभागाला १५ जानेवारी २0१५ पूर्वी नवी प्रणाली अस्तित्वात आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्याच्या ग्रामीण भागातून येणार्‍या नागरिकांना सद्यस्थितीत मंत्रालयात प्रवेश मिळवण्यापूर्वी काही तास मोठय़ा रांगेत उभे राहावे लागते. नागरिकांची ही गैरसोय दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून नवी प्रणाली राबवण्याचा विचार करण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नागरिकांचा मंत्रालय प्रवेश सुकर करणार असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी रविवारी सांगितले. नागपूरमध्ये सुरू असलेले हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान विभाग हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि गृहमंत्रालयाशी याबाबत चर्चा करणार आहोत.
राज्य सचिवालयात प्रवेश मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळा दूर करण्यासाठी ही नवी प्रणाली विचारात घेतली असल्याचे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. मुंबई पोलीस केवळ २0 मिनिटांत ५0 हजार लोकांना प्रवेश देऊ शकतात. पोलिसांची ही कार्यक्षमता मंत्रालय प्रवेशासाठी कामी येऊ शकते, असेही ते म्हणाले. अलीकडेच झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात नागरिकांना सुलभ प्रवेश कसा देता येईल? या दृष्टीने उपाययोजना आखण्याचे निर्देश गृह विभागाला दिले होते.
यासंदर्भात माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालय तसेच महा ऑनलाइनकडील इनपुट्सच्या आधारे अँप्लिकेशन बनवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचेच नेतृत्व असलेल्या गृह विभागाला १५ जानेवारी २0१५ पूर्वी नवी प्रणाली अस्तित्वात आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
