मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) :
वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचा खर्च प्रवाशांकडूनच वसूल करण्याचा मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने धुडकावून लावला. कायद्यानुसार रेल्वेस वैद्यकीय सेवा देण्याचा हक्क असल्याचे न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. सुरक्षित प्रवास हा प्रत्येक प्रवाशाचा हक्क आहे. प्रवाशांना वैद्यकीय सेवा मोफत पुरवणे रेल्वे प्रशासनास बंधनकारक आहे आणि ते रेल्वे नाकारू शकत नाही, अशा शब्दांत न्या. ओक यांनी रेल्वे प्रशासनावर ताशेरे ओढले.
| रेल्वेत जखमी होणार्‍या प्रवाशांना उपचार मिळावेत, यासाठी रेल्वे स्थानकात आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्र उभारू, मात्र त्यासाठी येणारा खर्च प्रवाशांकडून वसूल केला जाईल, अशी भूमिका गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली होती. मात्र, यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करत रेल्वे प्रशासनास फटकारले होते. रेल्वे अपघातात दोन्ही पाय गमवावे लागलेले याचिकाकर्ते समीर झवेरी यांनी प्रवाशांना वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यास रेल्वे प्रशासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला. माहितीच्या अधिकाराद्वारे प्राप्त माहितीनुसार, उपनगरीय रेल्वेस जवळपास १ हजार ८२४ कोटी रुपयांचा नफा तर १ हजार ६२४ कोटी रुपयांचा झाला खर्च आहे. म्हणजे जवळपास २00 कोटी रुपये रेल्वे प्रशासनाकडे जमा असल्याचे झवेरी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. रेल्वेची बाजू मांडणारे अँड़ सुरेश कुमार यांनी वैद्यकीय सेवा पुरवण्याबद्दल मासिक तिकीटधारकांकडून खर्च वसूल केला जाईल, असे न्यायालयास सांगितले. सर्वाधिक अपघात होणार्‍या रेल्वे स्थानकात आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्र तीन महिन्यांत आणि उर्वरित इतर स्थानकांमध्ये सहा महिन्यांत सुविधा पुरवण्यात येईल, असे अँड़ कुमार यांनी सांगितले. मात्र, न्यायालयाने यावर नाराजी दर्शवली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत रेल्वे प्रशासनाने प्रत्येक स्थानकात डॉक्टर, परिचारिका आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय यंत्रणा असलेले आपत्कालीन केंद्र स्वत:च्या खर्चावर उभारावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. |
