भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची दुसरी लाईफ लाईन म्हणून बेस्टची ओळख आहे. मुंबईमधील सर्वाधिक प्रवाशी रेल्वेने प्रवास करण्याला प्राधान्य देत असले तरी रेल्वेनंतर मुंबईकर प्रवासासाठी बेस्टच्या प्रवासालाही तितकेच महत्व देतात. ४० ते ४५ लाख प्रवाश्यांना तर १० लाख ग्राहकांना वीज उपलब्ध करून देणारी बेस्ट सध्या आर्थिक डबघाईला आल्याने आणि उपक्रमावर वाढत चाललेल्या आर्थिक कर्जामुळे अस्तित्वाची लढाई लढत आहे.
आपल्या प्रवाश्यांना चांगली सुविधा देणारी परिवहन सेवा म्हणून बेस्ट परिवहन विभागाची आेळख आहे. तर २४ तास वीजपुरवठा करणा-या बेस्टच्या विद्युत विभागाचेही सर्वत्र कौतुक केले जाते. अश्या या बेस्ट कारभार असलेला उपक्रम गेल्या काही वर्षात योग्य नियोजन नसल्याने व भ्रष्ट अधिका-यांच्या मनमानी कारभारामुळे आर्थिक डबघाईला आला आहे. बेस्ट वर वाढत चाललेल्या कर्जामुळे आता बेस्टचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी थेट प्रवाशांच्या खिश्यामध्ये हात घालून आर्थिक तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न बेस्टने सुरु केला आहे.
बेस्ट उपक्रम मुंबई महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असला तरी महापालिकेकडून वेळेत कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने अखेर फेब्रुवारी व एप्रिल २०१५ मध्ये बस तिकिटाच्या भाडय़ात दोन रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर नुकताच थेट मालमत्ता कराप्रमाणे परिवहन उपकर लागू करावा, असा प्रस्ताव बेस्ट समितीच्या बैठकीत सत्ताधा-यांनी विरोधकांच्या विरोधानंतरही मंजूर केला आहे. राज्यात आणि केंद्रात आघाडी सरकार असताना महागाईच्या नावाने ओरड करणाऱ्या बेस्ट मधील सत्ताधाऱ्यानीच प्रवासी आणि वीज ग्राहकांना दर वाढीचे संकेत दिले आहेत.
बेस्ट परिवहन व विद्युत विभागात एकूण ४० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. ४८७ मिडी, ३,६२८ सिंगल डेकर, १२० डबल डेकर, २९० वातानुकूलित अशा एकूण ४,२३५ बस आहेत. त्यापैकी २,९७० या सीएनजी गॅसवर चालणा-या आहेत. तर १,२६५ य डिझेलवर चालणा-या आहेत. पूर्वी बेस्टच्या ताफ्यात पाच हजार बस होत्या. मात्र कालातंराने बसची संख्या आणि प्रवाशांची संख्याही घटली. याचा सरळ फटका बेस्टच्या तिजोरीवर पडू लागला आणि परिवहन विभागाचा आर्थिक भार विद्युत विभागाला उचलावा लागत आहे. प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देण्याच्या नावाखाली परिवहन विभागाने चीनच्या २९० किंगलॉग बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेवून ५० लाखांची बस ६० ते ६५ लाखांना खरेदी केल्या. या वातानुकूलित बस पंजाबमध्ये तयार करण्यात आल्या असून, चीनच्या कंपनीकडून फक्त सुट्टे भाग खरेदी करण्यात आले होते.
बेस्ट परिवहन विभागाच्या बेस्ट बसची सुविधा गेल्या १० वर्षापूर्वी सुमारे ४५ लाख प्रवासी घेत असत. परंतु खासगी वाहनांचा स्वस्त प्रवास पाहता प्रवाशांचा कल खासगी वाहनांकडे वाढत गेला. खासगी वाहनांमुळे परिवहन विभागाच्या प्रवासी व महसुलावर परिणाम होत असल्याचे लक्षात येऊनही परिवहन विभागातील मनमानी अधिका-यांनी कानाडोळा केला आणि परिवहन विभाग तोटय़ात जाऊ लागला. मेट्रो रेल सुरू झाली आणि घाटकोपर अंधेरी दरम्यान बेस्टचे प्रवासी घटले आहेत. प्रवासी घटल्यामुळे महसुलातही घट झाल्याने अखेर परिवहन विभागाला अंधेरी-घाटकोपर मार्गावर धावणा-या बेस्ट बसच्या फे-यात कपात करण्याची वेळ आली आहे. भविष्यात परिवहन उपक्रम आणखी तोट्यात जाणार हे माहित असतानाही प्रशासन आणि सत्ताधारी म्हणावी तशी पाऊले उचलताना दिसत नाहीत.
परिवहन विभागाप्रमाणे विद्युत विभागाचेही अस्तित्व धोक्यात आले आहे. विद्युत विभागात सुमारे सात हजार कर्मचारी कार्यरत असून, १० लाख वीज ग्राहकांना २४ तास वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी कर्मचारी योग्यरीत्या पार पाडत असतात. ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी टाटा पॉवरकडून ९०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यात येते. बेस्टचे स्वत:चे वीजनिर्मिती केंद्र नसल्याने टाटा पॉवरकडून वीज खरेदी करण्याकडे विद्युत विभागाकडे पर्याय नाही. आता मुंबई शहरात बेस्टच्या वीजपुरवठय़ाच्या शर्यतीत स्वस्त वीज पुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरनेही उडी मारली असल्याने बेस्टच्या विद्युत विभागाचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षापासून बेस्टच्या परिवहन विभागाचा आर्थिक डोलारा विद्युत विभाग रेटत आहे. मुंबई शहरात टाटा पॉवरला वीजपुरवठा करण्याची मुभा मिळाल्याने बेस्टच्या विद्युत विभागावरही टांगती तलवार आहे. बेस्टमधील काही भ्रष्ट अधिका-यांमुळे बेस्टच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात जाण्यास कारणीभूत असलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत बेस्ट प्रशासन आणि सत्ताधारी कोणतीही योग्य भूमिका घेत नसल्याने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मोकळे रान देणारे बेस्टमधील सत्ताधारी व प्रशासनही तितकेच जबाबदार आहेत.
बेस्ट परिवहन व विद्युत विभागात एकूण ४० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. ४८७ मिडी, ३,६२८ सिंगल डेकर, १२० डबल डेकर, २९० वातानुकूलित अशा एकूण ४,२३५ बस आहेत. त्यापैकी २,९७० या सीएनजी गॅसवर चालणा-या आहेत. तर १,२६५ य डिझेलवर चालणा-या आहेत. पूर्वी बेस्टच्या ताफ्यात पाच हजार बस होत्या. मात्र कालातंराने बसची संख्या आणि प्रवाशांची संख्याही घटली. याचा सरळ फटका बेस्टच्या तिजोरीवर पडू लागला आणि परिवहन विभागाचा आर्थिक भार विद्युत विभागाला उचलावा लागत आहे. प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देण्याच्या नावाखाली परिवहन विभागाने चीनच्या २९० किंगलॉग बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेवून ५० लाखांची बस ६० ते ६५ लाखांना खरेदी केल्या. या वातानुकूलित बस पंजाबमध्ये तयार करण्यात आल्या असून, चीनच्या कंपनीकडून फक्त सुट्टे भाग खरेदी करण्यात आले होते.
बेस्ट परिवहन विभागाच्या बेस्ट बसची सुविधा गेल्या १० वर्षापूर्वी सुमारे ४५ लाख प्रवासी घेत असत. परंतु खासगी वाहनांचा स्वस्त प्रवास पाहता प्रवाशांचा कल खासगी वाहनांकडे वाढत गेला. खासगी वाहनांमुळे परिवहन विभागाच्या प्रवासी व महसुलावर परिणाम होत असल्याचे लक्षात येऊनही परिवहन विभागातील मनमानी अधिका-यांनी कानाडोळा केला आणि परिवहन विभाग तोटय़ात जाऊ लागला. मेट्रो रेल सुरू झाली आणि घाटकोपर अंधेरी दरम्यान बेस्टचे प्रवासी घटले आहेत. प्रवासी घटल्यामुळे महसुलातही घट झाल्याने अखेर परिवहन विभागाला अंधेरी-घाटकोपर मार्गावर धावणा-या बेस्ट बसच्या फे-यात कपात करण्याची वेळ आली आहे. भविष्यात परिवहन उपक्रम आणखी तोट्यात जाणार हे माहित असतानाही प्रशासन आणि सत्ताधारी म्हणावी तशी पाऊले उचलताना दिसत नाहीत.
परिवहन विभागाप्रमाणे विद्युत विभागाचेही अस्तित्व धोक्यात आले आहे. विद्युत विभागात सुमारे सात हजार कर्मचारी कार्यरत असून, १० लाख वीज ग्राहकांना २४ तास वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी कर्मचारी योग्यरीत्या पार पाडत असतात. ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी टाटा पॉवरकडून ९०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यात येते. बेस्टचे स्वत:चे वीजनिर्मिती केंद्र नसल्याने टाटा पॉवरकडून वीज खरेदी करण्याकडे विद्युत विभागाकडे पर्याय नाही. आता मुंबई शहरात बेस्टच्या वीजपुरवठय़ाच्या शर्यतीत स्वस्त वीज पुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरनेही उडी मारली असल्याने बेस्टच्या विद्युत विभागाचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षापासून बेस्टच्या परिवहन विभागाचा आर्थिक डोलारा विद्युत विभाग रेटत आहे. मुंबई शहरात टाटा पॉवरला वीजपुरवठा करण्याची मुभा मिळाल्याने बेस्टच्या विद्युत विभागावरही टांगती तलवार आहे. बेस्टमधील काही भ्रष्ट अधिका-यांमुळे बेस्टच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात जाण्यास कारणीभूत असलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत बेस्ट प्रशासन आणि सत्ताधारी कोणतीही योग्य भूमिका घेत नसल्याने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मोकळे रान देणारे बेस्टमधील सत्ताधारी व प्रशासनही तितकेच जबाबदार आहेत.
बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात असताना नियोजनाचा अभाव, मनमानी कारभार आणि बेस्ट समिती सदस्यांची फक्त आेरड यामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या अस्तित्वावरच प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता पासून योग्य ते नियोजन व भ्रष्ट अधिका-यांच्या मनमानी कारभारावर वेळीच आळा न घातल्यास भविष्यात बेस्ट उपक्रम इतिहासात जमा होण्यास वेळ लागणार नाही. बेस्ट मधील सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपची प्रशासनावर पकड नाही तसेच उपक्रमातील तुट भरून काढण्यास अपयश आल्याने सत्ताधारी आणि प्रशासनाने प्रवाशांच्या व ग्राहकांच्या खिश्यामध्ये हात घालून आर्थिक तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment