राज्याला मागील पाच महिने लोकायुक्तच नाही!

मुंबई : सरकारी कर्मचार्‍यांविरोधात चौकशी करता यावी, यासाठी सुमारे चार दशकांपूर्वी राज्यात लोकायुक्त कायदा अमलात आणण्यात आला. अशा प्रकारचा व्यापक कायदा अस्तित्वात आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले; पण हा कायदा करून देशात आदर्श निर्माण करणार्‍या महाराष्ट्राला मागील पाच महिने लोकायुक्तच नाही. न्यायमूर्ती पी. बी. गायकवाड यांचा पाच वर्षांचा कालावधी जुलै महिन्यात संपुष्टात आल्यानंतर ते पद अद्यापि रिक्तच आहे. 
उप-लोकायुक्त, माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांचा पाच वर्षांचा कालावधीही ३0 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत करून राज्यपालांमार्फत लोकायुक्तांची नियुक्ती करण्यात येते. 'याबाबत कायदेशीर तरतूद स्पष्ट आहे; पण लोकायुक्तांची नियुक्ती करण्यात मुख्यमंत्रीदेखील महत्त्वाची भूमिका निभावतात. एवढय़ा महत्त्वाचे पद प्रदीर्घ कालावधीसाठी रिक्त असणे ही दुर्दैवी बाब आहे. हा कायदा सर्वप्रथम अमलात आणला यात काही शंकाच नाही; पण इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त कायदा कमकुवत आहे,' असे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी लोकपालसाठी आंदोलन छेडल्यानंतर सक्षम लोकायुक्त कायद्याच्या मागणीने जोर धरला. वास्तवात केंद्र सरकारने लोकपालबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्य लोकायुक्त कार्यालयाने लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त कायदा, १९७१ मध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मसुदा प्रस्ताव सादर केल्याचे या अधिकार्‍याने अधोरेखित केले.