नागपूर ( जेपीएन न्यूज ) : राज्यातील युती सरकारमधील भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेमधील कुरबुरी आता चव्हाट्यावर येऊ लागल्या असून मुंबईसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी खुला विरोध केला आहे. शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन संपण्यापूर्वीच सत्ताधारी युतीतील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता जाणकार वर्तवत आहेत.
सुयोग पत्रकार निवास येथे वायकर यांनी सोमवारी पत्रकारांशी अनौपचारिक बातचीत केली. त्या वेळी त्यांनी हे मत व्यक्त केले. मुंबईचे केंद्र सरकारशी संबंधित असलेले प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती हवी, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली असली तरी ती भूमिका शिवसेनेला मान्य नाही. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर म्हणाले की, मुंबईसाठी अशा समितीची मुळीच गरज नाही. त्याऐवजी प्रत्येक ठिकाणी जे मुख्याधिकारी आहेत त्यांना अधिकार द्या. मुंबईचे प्रश्न सुटतील. एक महापालिका आयुक्तांच्या जोडीला आता चार-चार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आहेत. म्हाडासारख्या महामंडळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. जिल्हाधिकारी आहेत अशा सर्वांना अधिकार प्रदान करा, असा वायकर यांचा सल्ला आहे. एसआरए तसेच म्हाडाच्या इमारतींच्या दर्जाकडे आम्ही अधिक लक्ष देणार आहोत. उत्तम दर्जाची बांधकामे करून घेतलीच पाहिजेत, असा दंडक ठेवणार आहोत. मुंबईकरांसाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून देण्याबरोबरच मुंबई झोपडीमुक्त करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. १५ वर्षांपूर्वी युती सरकारच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या माध्यमातून ४0 लाख झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याचे दाखवलेले स्वप्न राज्यात नव्याने सत्तेत आलेले शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार पूर्ण करून दाखवेलच, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. ही योजना राबवण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी होती, अशा म्हाडा, पालिका प्रशासन व संबंधित विभागाकडून त्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याऐवजी छोट्या-छोट्या कारणांमुळे प्रकल्प रखडवण्याचे काम झाल्याचेच दिसून येत आहे. झोपडपट्टी विकासाचे प्रकल्प रेंगाळल्याने त्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे राहणार्‍या नागरिकांना बेघर व्हावे लागले असून अनेक ठिकाणी झोपडीधारकांना विकासकाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. हे लक्षात घेता झोपडपट्टीधारकांना मोफत घर देण्याच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेला गती देऊन पुढील सहा महिन्यांत मुंबईतील २00 प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यात येतील, असेही गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. एखाद्या झोपडपट्टीत पुनर्वसन योजना राबवायची असल्यास त्या ठिकाणी म्हाडा, पालिका यांच्याकडून आवश्यक त्या परवानग्या मिळण्यास बर्‍याच वेळा उशीर होतो. दोन विकासकांतील स्पर्धेतून अधिकार्‍यांचे हात ओले करण्याचे प्रकार बर्‍याच ठिकाणी घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने परिशिष्ट-२ मंजूर केलेले नसल्याने जवळपास १४२ एस.आर.ए. प्रकल्प रखडले आहेत. अधिकारी-विकासकांच्या साटेलोट्यात सर्वसामान्य नागरिकांचे होत असलेले हाल थांबवण्यासाठी एस.आर.ए.साठी आवश्यक असणार्‍या परवानग्या विशिष्ट कालावधीत देण्याबाबतचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येईल, असे वायकर यांनी स्पष्ट केले. मुंबई झोपडीमुक्त करायची असल्यास यापुढे झोपड्या वाढणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे.
पालिका, म्हाडा तसेच जिल्हाधिकार्‍यांच्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात झालेली अतिक्रमणे हटवायची म्हटल्यास पालिकेला ४00 पोलिसांचे बळ उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलीस बळ उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेने सरकारकडे पाठवला असून त्या पोलिसांच्या पगारावर होणारा खर्चसुद्धा देण्यास पालिका तयार आहे. हे पोलीस बळ उपलब्ध झाल्यास पूर्व, पश्‍चिम उपनगर तसेच मुंबई शहरात प्रत्येकी १00 पोलिसांचे संरक्षण अतिक्रमणविरोधी पथकाला उपलब्ध होईल. उरलेले १00 पोलीस अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटविण्याच्या कामी उपलब्ध होतील, असेही वायकर म्हणाले.
