बाबासाहेबांच्या स्मारकाच्या संकल्पचित्राबाबत इशारा

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचे भारताच्या आर्थिक राजधानीतील इंदू मिलच्या ११.९६ एकर जागेमध्ये स्मारक व्हावे म्हणून विजय कांबळे, आनंदराज आंबेडकर, रामदास आठवले यांच्या सारख्या नेत्यांनी आणि विविध संघटनांनी आंदोलने केली. या आंदोलनाचे फलित म्हणून बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा देण्याहेचे व इंदू मिल मध्येच बाबासाहेबांचे स्मारक उभारले जाईल असे राज्य व केंद्र सरकारला जाहीर करावे लागले आहे. 

राज्य व केंद्र सरकारने इंदू मिलमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभे राहील असे जाहीर केले असले तरी अद्याप हि जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित झालेली नाही. राज्य सरकारने स्मारक बनवण्यासाठी एक सुकाणू समिती नेमली आहे. या सुकाणू समितीच्या तत्कालीन आताच्या राज्य सरकारने किती बैठका घेतल्या हा विषय संशोधनाचा आहे. स्मारकासाठी जमीन हस्तांतरित झाली नसताना तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने स्मारकासाठी संकल्प चित्र मागविली होती. 

बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारख्या भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकाराचे स्मारक उभारण्यासाठी जागतिक दर्जाची संकल्प चित्रे मागवण्यात आली. परंतू त्यासाठी फक्त तीन आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला. संकल्प चित्र सदर करणाऱ्यांना प्रत्तेकी ५ लाख आणि ज्यांचे संकल्प चित्र मंजूर होईल त्यांना एक करोड रुपयांचे बक्षीस देण्याचे आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सरकारने जागतिक आर्किटेक्टकडून संकल्पचित्रे तीन आठवड्यात मागविली होती. 

या तीन आठवड्यात जागतिक आर्किटेक्टना संकल्प चित्रे देणे शक्य नसले तरी कित्तेक संकल्प चित्रे एमएमआरडीए प्रशासनाकडे आली आहेत. हि संकल्प चित्रे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सुकाणू समितीपुढे आणून या संकल्पचित्रा पैकी एका संकल्प चित्राला मंजुरी देणे गरजेचे होते. परंतू असे न होता सुकाणू समितीला अंधारात ठेवून शशी प्रभू या आर्किटेक्टचे संकल्प चित्र मंजूर करण्यात आले आहे. शशी प्रभू यांच्या संकल्प चित्राला मंजुरी देताना इतर आर्किटेक्टना याचा थांगपत्ताही लागू देण्यात आलेला नाही. 

आंबेडकरी जनतेसाठी शशी प्रभू हे वादग्रस्त व्यक्तिमत्व आहे. याच शशी प्रभू यांच्याकडे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चैत्याभूमीचा विकास करण्याचे काम मुंबई महानगर पालिकेने दिले होते. चैत्यभूमीचा विकास तीन टप्यामध्ये करावयाचा होता. चैत्यभूमीचा वेळेवर आणि योग्य रित्या विकास करण्यात शशी प्रभू यांना अपयश आले होते. मुंबई महानगर पालिकेने शशी प्रभू यांच्याकडून चैत्याभूमीच्या विकासाचे काम काढून घेतले आहे. शशी प्रभू यांनी चैत्यभूमी जवळील अशोक स्तंभाला काळा रंग दिल्याने विविध आंबेडकरी संघटनांनी याला विरोध करत आंदोलने केली होती. 

शशी प्रभू यांनी चैत्यभूमी विकास करण्यासाठी एक संकल्प चित्र पालिकेकडे दिले आहे. हे संकल्प चित्र पालिकेने सन २०१४ मध्ये ६ डिसेंबरला बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी प्रसिद्ध केलेल्या माहिती पुस्तिकेत शेवटच्या पानावर प्रसिद्ध केले आहे. हे संकल्प चित्र पाहून आंबेडकरी जनतेने आणि संघटनांनी हि चैत्यभूमी आहे कि मुस्लिम समाजाची मस्जिद आहे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. शशी प्रभू यांच्याकडून चैत्यभूमीच्या विकासाचे काम काढून घेतले असले तरी पालिका त्यांनी दिलेले संकल्प चित्र का अजूनही वापरत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

शशी प्रभू यांना मुंबई महानगर पालिकेतील सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना, भाजपाने चैत्यभूमी विकासाचे काम दिले होते आणि त्यांनाच हे काम काढून घ्यावे लागले अशी चर्चा आहे. पालिकेला असा अनुभव असताना तत्कालीन राज्य सरकारने याच शशी प्रभू यांच्या संकल्प चित्राला लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्याआधी दोन दिवस का मंजुरी दिली. सुकाणू समिती पुढे हि संकल्प चित्रे का ठेवली नाहीत ? आंबेडकरी जनतेला व नेत्यांना या संकल्प चित्रांबाबत विश्वासात का घेतले नाही असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी आलेली सर्व संकल्प चित्रे जाहीर करावीत असे सरकारला आणि एमएमआरडीएला वाटले नाही यामध्येच काही तरी झोल आहे असा संशय येतो आहे. बाबासाहेबांचे स्मारक उभारताना पारदर्शकता असायला हवी. म्हणून नवीन सरकारने स्मारक उभारणीसाठी आलेली सर्व संकल्प चित्रे जाहीर करावीत.सुकाणू समिती आणि आंबेडकरी जनतेचे या संकल्प चित्रांवर मत मागवायला हवे. केंद्र सरकारने अद्याप स्मारकासाठी लागणारी जमीन हस्तांतरित केलेली नाही म्हणून सरकारकडे भरपूर वेळ असल्याने या संकल्प चित्रांचे प्रदर्शन मांडावे आणि सर्वात जास्त आवडलेल्या संकल्प चित्राला मंजुरी द्यावी अशी मागणी आता आंबेडकरी जनता आणि संघटनांकडून केली जात आहे. 

तत्कालीन सरकारने संकल्प चित्राला मंजुरी द्यायला जी घाई केली आहे. तशी घाई आता राज्यात असलेल्या सरकारने करू नये. मागील सरकारने घेतलेले काही निर्णय आताच्या सरकाने रद्द केले आहेत. याच नियमाने तत्कालीन आघाडी सरकारने संकल्प चित्राचा घेतलेला निर्णय सरकारने रद्द करावा. नव्याने संकल्प चित्रे मागवावीत किंवा आलेली संकल्प चित्रे प्रदर्शन मांडून आंबेडकरी जनतेला दाखवावीत. बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी सरकार पेक्षा आंबेडकरी जनतेचे मत महत्वाचे आहे याची सरकारने दखल घ्यावी. अन्यथा येणाऱ्या काळात इंदू मिलच्य जागेसाठी झालेल्या आंदोलनाप्रमाणेच संकल्प चित्राच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या आंदोलनाला सामोरे जाण्याचीही तयारी सरकारने ठेवावी असा इशारा आंबेडकरी जनतेकडून आणि संघटनांकडून दिला जात आहे. 

अजेयकुमार जाधव

मो. ९९६९१९१३६३