केंद्रीय कायदे आयोगाच्या निरीक्षणानुसार साक्षीदार संरक्षणाविषयीचे नवे धोरण तीन महिन्यांत तयार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. राज्य सरकारने आपल्यास आणखी वेळ द्यावा, अशी मागणी न्यायालयास केली होती. त्यास न्यायालयाने मंजुरी देत सुनावणी पुढे ढकलली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या साक्षीदार संरक्षण धोरणात अनेक त्रुटी आहे. यामुळे साक्षीदारांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. याचा परिणाम होऊन खटले प्रलंबित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कायद्यातील या फोलपणाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. नव्या धोरणात साक्षीदारासहित त्यांच्या कुटुंबीयास संरक्षण देण्याविषयी तरतूद असणे आवश्यक आहे. दिल्लीत साक्षीदार संरक्षणविषयी धोरण अस्तित्वात आहे. त्याचा चांगला परिणाम दिसून येत असल्याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. अंतिम निकाल लागल्यानंतर साक्षीदारांना संरक्षण आणि संरक्षणासाठी विशेष निधी उभारण्यात कसा उभारता येईल याकडे लक्ष द्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या साक्षीदार संरक्षण धोरणात अनेक त्रुटी आहे. यामुळे साक्षीदारांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. याचा परिणाम होऊन खटले प्रलंबित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कायद्यातील या फोलपणाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. नव्या धोरणात साक्षीदारासहित त्यांच्या कुटुंबीयास संरक्षण देण्याविषयी तरतूद असणे आवश्यक आहे. दिल्लीत साक्षीदार संरक्षणविषयी धोरण अस्तित्वात आहे. त्याचा चांगला परिणाम दिसून येत असल्याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. अंतिम निकाल लागल्यानंतर साक्षीदारांना संरक्षण आणि संरक्षणासाठी विशेष निधी उभारण्यात कसा उभारता येईल याकडे लक्ष द्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
