मुंबई / प्रतिनिधीवर्षभराआधी जवळपास २ महिण्याहुन अधिक काळ काम बंद आंदोलनावर ठाम असणाऽया एमफुक्टो या प्राध्यपक संघटनांनी सोमवारपासुन होणारा आपले काम बंद आंदोलन शिक्षणमंत्र्यांच्या केवळ एका आश्वासनाने मागे घेतले आहे. गेल्यावेळी शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आले होते त्याचप्रमाणे कारवाईच्या भितींने कदाचित यंदा आंदोलन मागे घेण्यात आले असल्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांचे संप अयशस्वी ठरल्यामुळे प्राध्यपकांची भितीमध्ये आणखी भर पडली.
नेट-सेटसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी. सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे थकित वेतन, निवृत्तीवेतन, इतर सोयीसुविधा केंद्र सरकारच्या नियमांप्रमाणे देण्यात याव्यात, पीएच.डी आणि एम.फीलधारक प्राध्यापकांची वेतनवाढ करावी, यासारख्या इतर विविध मागण्यांसाठी प्राध्यापकांकडून २४ नोव्हेंबरोपासुन टप्पया-टप्पयाने आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाकडे सरकारकडुन कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात येत नसल्यामुळे १५ डिसेंबरपासुन बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकराण्यात येणार असल्याचा प्राध्पकांची संघटना एमफुक्टोकडुन करण्यात आली होती. प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी एमफुक्टोच्या शिष्टमंडळ आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यामध्ये बैठक जाली. यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी प्राध्यपकांच्या प्रश्नासंदर्भात सरकारला आणखी काही वेळ हवा आहे असे स्पष्टीकरण तावडे यांनी प्राध्यपकांला दिले. त्यानंतर एमफुक्टोकडुन बेमुदत काम बंद आंदोलन मागे घेण्याचे जाहिर करण्यात आले.
गेल्यावर्षी लेखी आश्वासना शिवाय आम्ही पुन्हा कामावर येणार नाही अशा कठोर पाऊल उचलणाऽया प्राध्यपकांच्या एमफुक्टो या संघटनांनी यंदा नरम पटल्याची दिसते. दोन महिण्याहुन अदिक काळ आंदोलन खेचले होते गेल्या शिक्षणमंत्र्यांनी देखील अनेक आश्वासन दिले होते मात्र प्राध्यपाक आपल्या आंदोलनावर ठाम होते मात्र मागील सरकारने आणि प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा फटका प्राध्यापक आतपर्यत सहन करत आहे. प्राथमिक शिक्षक संघटनांनीदेखील अनेक मोठ-मोठे आश्वासन भाजप सरकारला दिले होते मात्र प्रत्यक्ष बंदच्या दिवसी केवळ १॰ ते १५ टक्के शाळा बंद जाल्यामुळे त्या शिक्षक संघटनांना आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली होती. कदाचित अशी वेळ आपल्यावर येऊ नये यासाठी प्राध्यापकांनी काम बंद आंदोलन करण्याचे टाळले असल्याचे याठिकाणी समजते.
नेट-सेटसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी. सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे थकित वेतन, निवृत्तीवेतन, इतर सोयीसुविधा केंद्र सरकारच्या नियमांप्रमाणे देण्यात याव्यात, पीएच.डी आणि एम.फीलधारक प्राध्यापकांची वेतनवाढ करावी, यासारख्या इतर विविध मागण्यांसाठी प्राध्यापकांकडून २४ नोव्हेंबरोपासुन टप्पया-टप्पयाने आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाकडे सरकारकडुन कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात येत नसल्यामुळे १५ डिसेंबरपासुन बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकराण्यात येणार असल्याचा प्राध्पकांची संघटना एमफुक्टोकडुन करण्यात आली होती. प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी एमफुक्टोच्या शिष्टमंडळ आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यामध्ये बैठक जाली. यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी प्राध्यपकांच्या प्रश्नासंदर्भात सरकारला आणखी काही वेळ हवा आहे असे स्पष्टीकरण तावडे यांनी प्राध्यपकांला दिले. त्यानंतर एमफुक्टोकडुन बेमुदत काम बंद आंदोलन मागे घेण्याचे जाहिर करण्यात आले.
गेल्यावर्षी लेखी आश्वासना शिवाय आम्ही पुन्हा कामावर येणार नाही अशा कठोर पाऊल उचलणाऽया प्राध्यपकांच्या एमफुक्टो या संघटनांनी यंदा नरम पटल्याची दिसते. दोन महिण्याहुन अदिक काळ आंदोलन खेचले होते गेल्या शिक्षणमंत्र्यांनी देखील अनेक आश्वासन दिले होते मात्र प्राध्यपाक आपल्या आंदोलनावर ठाम होते मात्र मागील सरकारने आणि प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा फटका प्राध्यापक आतपर्यत सहन करत आहे. प्राथमिक शिक्षक संघटनांनीदेखील अनेक मोठ-मोठे आश्वासन भाजप सरकारला दिले होते मात्र प्रत्यक्ष बंदच्या दिवसी केवळ १॰ ते १५ टक्के शाळा बंद जाल्यामुळे त्या शिक्षक संघटनांना आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली होती. कदाचित अशी वेळ आपल्यावर येऊ नये यासाठी प्राध्यापकांनी काम बंद आंदोलन करण्याचे टाळले असल्याचे याठिकाणी समजते.
