चेंबूरमधील भिक्षेकरी गृह पाडण्याचा सरकारचा प्रस्ताव - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

28 December 2014

चेंबूरमधील भिक्षेकरी गृह पाडण्याचा सरकारचा प्रस्ताव

मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) : चेंबूरमध्ये अत्यंत मोक्याच्या जागेवरील तब्बल एक लाख १३ हजार ९२४.२0 चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील भिक्षेकरी गृह पाडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या ठिकाणी शासकीय कार्यालये, श्रोतृगृह, आयटीआय, मुली-मुलांसाठी, महिलांसाठी वसतिगृहे, शासकीय निवासस्थाने, शासकीय विश्रामगृह, आणि निवासी बांधकाम करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. 

यामुळे भिक्षेकरी गृहाच्या वाट्याला अवघे १0 हजार ६३५ चौरस मीटर जागा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, निवासी पट्टय़ात तब्बल ४0 हजार चौरस मीटर एवढय़ा विस्तीर्ण जागेवर सदनिका बांधण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. हा फेरबदल सार्वजनिक हिताचा असल्याने त्यावर प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांकडून लवकरच महापालिकेच्या महासभेपुढे संमतीसाठी मांडण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या 'एम/पश्‍चिम' विभागाच्या विकास आराखड्यात हा प्रस्तावित बदल करण्यात येणार आहे. 

भिक्षेकरी गृहासाठी १९४७ पासून असलेली आरक्षित असलेली जागा राज्य सरकारने अनारक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या मुख्य वास्तुविशारदांनी आराखडाही तयार केला आहे. मुख्य वास्तुविशारदांनी तयार केलेल्या आराखड्यानुसार आरक्षित केलेली जागा चौरस मीटरमध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. : शासकीय कार्यालये- २२ हजार १२३. ३२, भिक्षेकरी गृह- १0६३५. १४, ऑडिटोरियम - पाच हजार ४७१. १0, आयटीआय- १३७३.६८, मुला-मुलींचे, महिलांचे वसतिगृह आणि शासकीय निवासस्थाने- २४ हजार ४८२. ५३ आणि शासकीय विश्रामगृह- ५0३३.६२ व निवासी बांधकामे (रेसिडेंशियल झोन)- ४0 हजार चौरस मीटर. राज्य सरकारकडून भिक्षेकरी गृहात फेरबदल होणार असल्याची सूचना मुंबई पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांना मिळाल्यानंतर पालिकेच्या सुधार समितीच्या सदस्यांनी भिक्षेकरी गृहाची पाहणी १८ मे २0१0 रोजी केली होती. 

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य वास्तुविशारदांनी सादर केलेल्या भिक्षेकरी गृहाच्या एका इमारतीला पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती विकास नियोजन विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनी दिली. या नियोजित प्रकल्पामध्ये १५ टक्के जागा करमणुकीच्या क्षेत्रासाठी राखीव ठेवली असून, संबंधित विभागाशी चर्चा करून राज्य सरकारने हा प्रस्ताव मान्य केला आहे, अशी माहिती सरकारच्या समाजकल्याण आणि वसतिगृहाकडून सुधार समितीच्या सदस्यांना देण्यात आली.

Post Bottom Ad