मुंबई - देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठराव संमत होत असताना विधानसभाध्यक्षांनी काही चुकीच्या, बेकायदा बाबी केल्या, असा आरोप सोमवारी (ता.1) जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात करण्यात आला. विधानसभेतील कामकाजावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते का, विधानसभाध्यक्षांना उच्च न्यायालय नोटीस बजावू शकते का, असे प्रश्‍नही आज उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले आहेत.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठराव संमत करून घेण्याच्या पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्या आहेत. आजपासून त्यांच्यावर न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यांच्यावर दररोज सुनावणी होईल; तसेच विविध पक्षकारांचे वकील आपापली बाजू मांडतील.
कॉंग्रेसचे माजी मंत्री नसीम खान यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील बी. ए. देसाई यांनी आज बाजू मांडली. सध्याच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांवर सभागृहाने विश्‍वास व्यक्त केला नाही, अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. सभागृहात कोणाचे बहुमत आहे, हे प्रत्यक्ष मतदानानेच सिद्ध झाले पाहिजे, ही बाब अध्यक्ष वा अन्य कोणाच्याही मनावर अवलंबून नसावी, बहुमत सभागृहातच सिद्ध करायला पाहिजे, असे ते म्हणाले, तर विधानसभेतील कामकाजावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते का, विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते का, असे काही थेट निकाल आहेत का, अध्यक्षांना नोटीस बजावता येते का, असे प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात आले. अध्यक्षांच्या निर्णयात मनमानीपणा असेल तर त्यांना आव्हान देता येते, असेही देसाई यांनी सांगितले; पण अध्यक्षांना पक्षकार करता येत नाही, असे ठाम विधान राज्य सरकारतर्फे श्रीहरी अणे यांनी केले.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठराव संमत करून घेण्याच्या पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आल्या आहेत. आजपासून त्यांच्यावर न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. श्रीमती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यांच्यावर दररोज सुनावणी होईल; तसेच विविध पक्षकारांचे वकील आपापली बाजू मांडतील.
कॉंग्रेसचे माजी मंत्री नसीम खान यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील बी. ए. देसाई यांनी आज बाजू मांडली. सध्याच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांवर सभागृहाने विश्‍वास व्यक्त केला नाही, अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. सभागृहात कोणाचे बहुमत आहे, हे प्रत्यक्ष मतदानानेच सिद्ध झाले पाहिजे, ही बाब अध्यक्ष वा अन्य कोणाच्याही मनावर अवलंबून नसावी, बहुमत सभागृहातच सिद्ध करायला पाहिजे, असे ते म्हणाले, तर विधानसभेतील कामकाजावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते का, विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते का, असे काही थेट निकाल आहेत का, अध्यक्षांना नोटीस बजावता येते का, असे प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात आले. अध्यक्षांच्या निर्णयात मनमानीपणा असेल तर त्यांना आव्हान देता येते, असेही देसाई यांनी सांगितले; पण अध्यक्षांना पक्षकार करता येत नाही, असे ठाम विधान राज्य सरकारतर्फे श्रीहरी अणे यांनी केले.
