मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) : भारतात गेल्या सहा वर्षांमध्ये आलेल्या पुरांमुळे तब्बल १४ हजार नागरिकांना प्राण गमवावा लागला आहे. याचबरोबर १ लाख ३ हजार ८४१ कोटींच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जलसंसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालयावर स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालातून ही माहिती उजेडात आली.
या अहवालानुसार ११ व्या आणि १२ योजनेनुसार २00७ व २0१३ या काळात दरवर्षी आलेल्या पुराने २.१८२ कोटी हेक्टर क्षेत्र आणि १६.७६ कोटी लोकांना फटका बसला आहे. या पुरात जवळपास १४000 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या काळात पिके, घरे, जनावरे आणि लोकोपयोगी सेवांचे एकूण १ लाख ३ हजार ८४१ कोटी रुपयांची हानी झाली आहे. गंगा बेसिन राज्यांसाठीचे ब्रह्मपुत्र मंडळ आणि गंगा पूरनियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) द्वारे मास्टर प्लॅन तयार केल्याचा उल्लेख समितीने केला. देशातील इतर नद्यांसाठी पूर नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाकरिता मास्टर प्लॅन आखण्यासाठी सरकारने उचित पावले उचलली पाहिजेत, ही गरजही समितीने अधोरेखित केली आहे. स्थायी समितीचा अहवाल पुढे सांगतो की, ब्रह्मपुत्र मंडळ आणि 'जीएफसीसी'ने अनुक्रमे ५७ आणि २३ मास्टर प्लॅन तयार केले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित राज्यांना हा प्लॅन पुढे पाठविण्यात आला आहे. ब्रह्मपुत्र मंडळ आणि 'जीएफसीसी'ने कामकाजात सुधारणा करावी. जेणेकरून कामकाजात सुसूत्रता येईल, अशी शिफारसही स्थायी समितीने केली आहे.
या अहवालानुसार ११ व्या आणि १२ योजनेनुसार २00७ व २0१३ या काळात दरवर्षी आलेल्या पुराने २.१८२ कोटी हेक्टर क्षेत्र आणि १६.७६ कोटी लोकांना फटका बसला आहे. या पुरात जवळपास १४000 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या काळात पिके, घरे, जनावरे आणि लोकोपयोगी सेवांचे एकूण १ लाख ३ हजार ८४१ कोटी रुपयांची हानी झाली आहे. गंगा बेसिन राज्यांसाठीचे ब्रह्मपुत्र मंडळ आणि गंगा पूरनियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) द्वारे मास्टर प्लॅन तयार केल्याचा उल्लेख समितीने केला. देशातील इतर नद्यांसाठी पूर नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाकरिता मास्टर प्लॅन आखण्यासाठी सरकारने उचित पावले उचलली पाहिजेत, ही गरजही समितीने अधोरेखित केली आहे. स्थायी समितीचा अहवाल पुढे सांगतो की, ब्रह्मपुत्र मंडळ आणि 'जीएफसीसी'ने अनुक्रमे ५७ आणि २३ मास्टर प्लॅन तयार केले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित राज्यांना हा प्लॅन पुढे पाठविण्यात आला आहे. ब्रह्मपुत्र मंडळ आणि 'जीएफसीसी'ने कामकाजात सुधारणा करावी. जेणेकरून कामकाजात सुसूत्रता येईल, अशी शिफारसही स्थायी समितीने केली आहे.