मुंबई : छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात व्यापक प्रमाणावर खाटिकखाने आहेत. या खाटिकखान्यातील टाकाऊ मांसाहारी कचरा खाण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर पक्षी येतात. या पक्षांच्या धडकेमुळे विमानांना अपघात होण्याची भीती आहे. गेल्या काही काळात या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एमआयएल) मुंबई महानगरपालिकेला उच्च न्यायालयात खेचले आहे.
विमानतळाच्या परिसरात खाटिकखाने उभारणे कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे.गेल्या वर्षी विमानांना पक्षी धडकण्याच्या १८ तर यंदा जानेवारी ते मे दरम्यान अशा प्रकारच्या आठ घटना घडल्या होत्या. पक्ष्याबरोबर खाटिकखान्यातील टाकाऊ अन्नाकडे श्वान ही आकर्षित होतात. त्यामुळे विमानतळाच्या अंतर्गत परिसरात ५0 भटक्या श्वानांनी घुसखोरी केल्याची माहिती एमआयएलच्या प्रवक्ताने न्यायालयास सांगितली. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेने विमानतळाच्या १0 किमीच्या परिसरातील खाटिकखान्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी एमआयएलने केली होती. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. अशोक भांगले यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करत पालिकेला प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य पाऊल उचलण्याचे निर्देश दिले. सरकारी वकिलाने या मुद्दय़ावर पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांबरोबर चर्चा करावी लागेल, असे न्यायालयास सांगितले होते. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
विमानतळाच्या परिसरात खाटिकखाने उभारणे कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे.गेल्या वर्षी विमानांना पक्षी धडकण्याच्या १८ तर यंदा जानेवारी ते मे दरम्यान अशा प्रकारच्या आठ घटना घडल्या होत्या. पक्ष्याबरोबर खाटिकखान्यातील टाकाऊ अन्नाकडे श्वान ही आकर्षित होतात. त्यामुळे विमानतळाच्या अंतर्गत परिसरात ५0 भटक्या श्वानांनी घुसखोरी केल्याची माहिती एमआयएलच्या प्रवक्ताने न्यायालयास सांगितली. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेने विमानतळाच्या १0 किमीच्या परिसरातील खाटिकखान्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी एमआयएलने केली होती. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. अशोक भांगले यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करत पालिकेला प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य पाऊल उचलण्याचे निर्देश दिले. सरकारी वकिलाने या मुद्दय़ावर पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांबरोबर चर्चा करावी लागेल, असे न्यायालयास सांगितले होते. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.