१५ डिसेंबर रोजी नागपूर अधिवेशनात मोर्चा
मुंबई : राज्यातील दलितांवर होणारे वाढते अत्याचार पाहता आम्हाला शस्त्रे बाळगण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष व आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी बुधवारी विधानभवनात पत्रकारांशी बोलताना केली. या सर्व प्रकाराने संतप्त झालेली दलित जनता १५ डिसेंबर रोजी नागपूरच्या अधिवेशनावर प्रचंड मोर्चा काढणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
खैरलांजीच्या घटनेने जशी जगात भारताची व त्यातही महाराष्ट्राची बदनामी झाली तसाच जवखेडे हत्याकांड हा कलंक आहे. न्यूयॉर्क येथे युनोच्या मुख्यालयापुढे तसेच जिनिव्हा येथेही जवखेडे हत्याकांडाच्या विरोधात निदर्शने झाली. इतका भीषण प्रकार झाला, पण आज सत्तावीस दिवस उलटूनही त्याचा तपास लागत नाही, ही बाब संतापजनक आहे, असे कवाडे म्हणाले.
महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत दलित अत्याचाराच्या किमान दहा हजार घटना झाल्या. पण त्यातील फक्त दोन हजार घटनांची नोंद पोलिसांत घेतली गेली, तर फक्त चार ते पाच प्रकरणात शिक्षा झाल्या. हा साराच प्रकार धक्कादायक आहे. माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सोनई हत्याकांडावेळी जाहीर केले होते की, सहा ठिकाणी दलित अत्याचार प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. पण त्यातील एकही सुरू झालेले नाही. नव्या फडणवीस सरकारने ते तरी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.
मुंबई : राज्यातील दलितांवर होणारे वाढते अत्याचार पाहता आम्हाला शस्त्रे बाळगण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष व आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी बुधवारी विधानभवनात पत्रकारांशी बोलताना केली. या सर्व प्रकाराने संतप्त झालेली दलित जनता १५ डिसेंबर रोजी नागपूरच्या अधिवेशनावर प्रचंड मोर्चा काढणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
खैरलांजीच्या घटनेने जशी जगात भारताची व त्यातही महाराष्ट्राची बदनामी झाली तसाच जवखेडे हत्याकांड हा कलंक आहे. न्यूयॉर्क येथे युनोच्या मुख्यालयापुढे तसेच जिनिव्हा येथेही जवखेडे हत्याकांडाच्या विरोधात निदर्शने झाली. इतका भीषण प्रकार झाला, पण आज सत्तावीस दिवस उलटूनही त्याचा तपास लागत नाही, ही बाब संतापजनक आहे, असे कवाडे म्हणाले.
महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत दलित अत्याचाराच्या किमान दहा हजार घटना झाल्या. पण त्यातील फक्त दोन हजार घटनांची नोंद पोलिसांत घेतली गेली, तर फक्त चार ते पाच प्रकरणात शिक्षा झाल्या. हा साराच प्रकार धक्कादायक आहे. माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सोनई हत्याकांडावेळी जाहीर केले होते की, सहा ठिकाणी दलित अत्याचार प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. पण त्यातील एकही सुरू झालेले नाही. नव्या फडणवीस सरकारने ते तरी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.