मुंबई : न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याबाबतच्या प्रलंबित प्रस्तावाला अखेर राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला असून राज्यातील विविध न्यायालयांत १७९ नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे; पण सध्या राज्यभरातील विविध न्यायालयांतील न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभरीतीने चालावी यासाठी पाच पटींनी अधिक न्यायाधीशांची म्हणजेच तब्बल ८६७ न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे.
न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायाधीशांची दहा टक्के अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून कानउघडणी केली गेल्यानंतर अखेर या आदेशाची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. या निर्णयामुळे कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांची संख्या १,९६0 होणार आहे. सध्या ही संख्या १,७८१ इतकी आहे. 'न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २0१२ मध्ये राज्य सरकारला दिला होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तावही सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे,' असे उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक शालिनी एस. फणसाळकर-जोशी यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, अजूनही ८६७ न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रत्येक ५00 खटल्यांसाठी एक न्यायाधीश हे आदर्श प्रमाण आहे. ८६७ न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्यानंतरही हे प्रमाण १,000 खटल्यांमागे एक न्यायाधीश असे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे, यासाठी विहार दुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे वकील एन. आर. बुबना यांनी सांगितले की, ही सुरुवात असून अद्याप न्यायाधीशांची नियुक्ती व्हायची आहे. तसेच न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाची भरती प्रक्रियादेखील अद्याप पार पडायची आहे. न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. या १७९ न्यायाधीशांसाठी राज्य सरकारला कारकुनांसह ७५१ अतिरिक्त न्यायालयीन कर्मचारी नेमावे लागणार आहेत. यासाठी ४८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.'
न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायाधीशांची दहा टक्के अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून कानउघडणी केली गेल्यानंतर अखेर या आदेशाची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. या निर्णयामुळे कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांची संख्या १,९६0 होणार आहे. सध्या ही संख्या १,७८१ इतकी आहे. 'न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २0१२ मध्ये राज्य सरकारला दिला होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तावही सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे,' असे उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक शालिनी एस. फणसाळकर-जोशी यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, अजूनही ८६७ न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रत्येक ५00 खटल्यांसाठी एक न्यायाधीश हे आदर्श प्रमाण आहे. ८६७ न्यायाधीशांची नियुक्ती केल्यानंतरही हे प्रमाण १,000 खटल्यांमागे एक न्यायाधीश असे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे, यासाठी विहार दुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचे वकील एन. आर. बुबना यांनी सांगितले की, ही सुरुवात असून अद्याप न्यायाधीशांची नियुक्ती व्हायची आहे. तसेच न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाची भरती प्रक्रियादेखील अद्याप पार पडायची आहे. न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. या १७९ न्यायाधीशांसाठी राज्य सरकारला कारकुनांसह ७५१ अतिरिक्त न्यायालयीन कर्मचारी नेमावे लागणार आहेत. यासाठी ४८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.'
