नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या शपथपत्रात काही गुन्ह्यांची माहिती नमूद केली नसल्यामुळे त्यांची उमेदवारी बेकायदेशीर आहे, असा दावा करणारी निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दाखल करून घेतली आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील 33 (1) कलमान्वये उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात दाखल गुन्हे आणि सुरू असलेल्या खटल्यांची माहिती नमूद करणे बंधनकारक आहे. पण, फडणवीस यांच्या अर्जात प्रलंबित खटल्यांची माहिती दिलेली नाही. याशिवाय निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणतीही शहानिशा न करता त्यांचा अर्ज स्वीकारला, असा दावा ऍड. सतीश उके यांनी याचिकेतून केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 सप्टेंबर 2014 रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र, यात महापालिकेतील दोन प्रलंबित प्रकरणांची माहिती नाही. फडणवीस यांची प्रतिमा स्वच्छ असून त्यांनी विविध घोटाळे उघडकीस केलेले आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी भाषणातून केले होते. पंतप्रधानांचे हे विधान जनतेची दिशाभूल करणारे असल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
फडणवीस यांची उमेदवारी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने 9 मे 2014 रोजी दिलेल्या आदेशाकडे लक्ष वेधले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशातून गुन्ह्यांची माहिती उघड न करणाऱ्या आमदाराची निवड रद्दबातल ठरविली होती. एवढेच नव्हे, तर संबंधित उमेदवारावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
मुख्यमंत्र्यांविरोधातील गुन्हे
भारतीय दंड विधानामधील कलम 217, 218, 220 (सत्तेचा दुरुपयोग), 425 (विश्‍वासघात), 420 (फसवणूक), 466, 467, 468, 469, 471, 474 (बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याचा शासकीय कामासाठी उपयोग करणे), 109 (गुन्ह्यासाठी संगनमत), 506(ब) (ठार मारण्याची धमकी देणे), 34 (अन्य आरोपींसोबत गुन्ह्यात सहभाग) अन्वये फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हे आहेत, अशी माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे. या गुन्ह्यांच्या संदर्भातील माहिती फडणवीस यांच्या शपथपत्रात नाही, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.
