महानगरीच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिसांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यात तसेच गुन्ह्यांचा तपास करण्यात अडचणी येत असून, गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाणही जैसे थे आहे. गेल्या वर्षभरात बलात्काराच्या प्रकरणांत ४७ टक्के वाढ झाली आहे, तर विनयभंगाच्या प्रकरणांत ५२ टक्के आणि सोनसाखळी चोरीत ६६ टक्के वाढ झाल्याचा दावा स्वयंसेवी संस्था प्रजा फाऊंडेशनने केला आहे.
मुंबईतील पोलिस‌िंग आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती यावर प्रजा फाऊंडेशनने मंगळवारी श्वेतपत्र‌किा प्रसिद्ध केली. शहरात महिला अत्याचारांत वाढ झाल्याचे त्यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. शारीरिक इजा, खून, बलात्कार, अपहरण यासारख्या गुन्ह्यांचे प्रमाण एकूण गुन्ह्यांच्या आठ टक्के झाले आहे. (सन २०१२ मध्ये ते ७ टक्के होते) त्याचबरोबर सोनसाखळी चोरीच्या घटनांमध्ये सन २०१२-१३च्या तुलनेत २०१३-१४ मध्ये तब्बल ६६ टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती 'प्रजा'ने दिली आहे. मुंबईतील एक तृतीयांश लोकांना शहरात असुरक्षित वाटत असून, सर्वच गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे 'प्रजा'चे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी सांगितले.
उत्तर-मध्य मुंबईमध्ये सर्वाधिक गुन्हे
मुंबईतील लोकसभा मतदारसंघनिहाय विभागणी केली असता उत्तर-मध्य मुंबईमध्ये सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. येथे घरफोडी (७३४), चोरी (१५९८) आणि वाहनचोरीचे (८१९) गुन्हे नोंदविण्यात आले.
तपास अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी असलेल्या तपास अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचेही या आकडेवारीत पुढे आले आहे. पोलिस इन्स्पेक्टर आणि असिस्टंट पोलिस इन्स्पेक्टरची एकूण चार हजार ३०१ पदे मंजूर करण्यात आली असून, सन २०१३मध्ये त्यातील ५० टक्के पदे रिक्त होती. सन २०१४मध्ये अद्यापही ३२ टक्के पदे (दोन हजार ९०४ पदे) रिक्त आहेत.
गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण अल्पच शारीरिक इजा, खून, बलात्कार, अपहरणाचे एकूण ५४ हजार १६३ गुन्ह्यांचे खटले सन २०१३मध्ये कोर्टात उभे राहिले. त्यातील अवघे चार हजार ८६२ खटले (९ टक्के) पूर्णत्वास आले. या चार हजार ८६२ खटल्यांमधील केवळ ४०३ प्रकरणांमध्ये गुन्हे सिद्ध होऊ शकले.
कंट्रोल रूम अर्धे रिकामेच गुन्हा घडला की सर्वसामान्य जिथे संपर्क साधतो त्या पोलिस नियंत्रण कक्षात १०० आणि १०३ क्रमांकांवर येणाऱ्या तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी असलेल्या पदांपैकी ४७ टक्के पदे (१४७) रिक्त आहेत. त्यामुळे बहुतेक तक्रारींना उत्तरच दिले जात नाही, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे
