मुंबईत अनधिकृत बांधकामांबाबत संबंधित प्राधिकरण तसेच महानगरपालिका प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याची तक्रार पालिका सभागृहात करत सर्वपक्षीय सदस्यांनी याबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले.
शिवसेनेच्या नगरसेविका प्रमिला शिंदे यांनी याबाबत सभागृहात गुरुवारी ६६-ब अन्वये चर्चा घडवून आणली. मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे; परंतु मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) जिल्हाधिकारी यांच्यासारख्या प्राधिकरणाच्या अखत्यारित जमिनींवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना पालिका प्रशासनास मोठय़ा अडचणींना तोंड द्यावे लागते. नाले व नद्या यावर मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाल्याने पावसाळय़ात पूरस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. गोरेगाव (पश्‍चिम) येथील भगतसिंग नगर क्र. २ मध्ये गेल्या ५ महिन्यांपासून ओशिवरा नदी बुजवून मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. मात्र तक्रार करूनही याबाबत कारवाई होत नाही. मुंबईत अनधिकृत बांधकाम होण्यास प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप या वेळी त्याला पाठिंबा देताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. अनेक ठिकाणी नदी-नाल्यावर अनधिकृत बांधकाम होत असतानाही प्रशासन याबाबत कारवाई का करत नाही, असा सवालही सदस्यांनी केला.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारितील जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम हटवल्याची जबाबदारी त्यांची आहे, तर पालिकेच्या जागेवरील बेकायदा बांधकाम हे मनपातर्फे हटवले जाते. निवडणुकांमुळे पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करता आली नाही. मात्र, उपजिल्हाधिकार्‍यांशी आपले याबाबत बोलणे झाले असून सर्वेक्षणबाबत अनधिकृत बांधकाम पाडू तसेच त्यासाठी पोलीस बळ देऊन मदत केली जाईल, असे या वेळी बोलताना अतिरिक्त आयुक्त खरगे यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनेच्या नगरसेविका प्रमिला शिंदे यांनी याबाबत सभागृहात गुरुवारी ६६-ब अन्वये चर्चा घडवून आणली. मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे; परंतु मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) जिल्हाधिकारी यांच्यासारख्या प्राधिकरणाच्या अखत्यारित जमिनींवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना पालिका प्रशासनास मोठय़ा अडचणींना तोंड द्यावे लागते. नाले व नद्या यावर मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाल्याने पावसाळय़ात पूरस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. गोरेगाव (पश्‍चिम) येथील भगतसिंग नगर क्र. २ मध्ये गेल्या ५ महिन्यांपासून ओशिवरा नदी बुजवून मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. मात्र तक्रार करूनही याबाबत कारवाई होत नाही. मुंबईत अनधिकृत बांधकाम होण्यास प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप या वेळी त्याला पाठिंबा देताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. अनेक ठिकाणी नदी-नाल्यावर अनधिकृत बांधकाम होत असतानाही प्रशासन याबाबत कारवाई का करत नाही, असा सवालही सदस्यांनी केला.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारितील जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम हटवल्याची जबाबदारी त्यांची आहे, तर पालिकेच्या जागेवरील बेकायदा बांधकाम हे मनपातर्फे हटवले जाते. निवडणुकांमुळे पोलीस बंदोबस्त न मिळाल्याने या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करता आली नाही. मात्र, उपजिल्हाधिकार्‍यांशी आपले याबाबत बोलणे झाले असून सर्वेक्षणबाबत अनधिकृत बांधकाम पाडू तसेच त्यासाठी पोलीस बळ देऊन मदत केली जाईल, असे या वेळी बोलताना अतिरिक्त आयुक्त खरगे यांनी स्पष्ट केले.
