महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला खीळ बसली असून अनेक उद्योग राज्याबाहेर जाऊ लागल्याचा आरोप भाजपने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केला होता. राज्यात सत्ता आल्यावर मात्र भाजपच्या उद्योगमंत्र्यांवर घुमजाव करण्याची नामुष्की ओढवली आहे! 'औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र अग्रभागीच राहणार असून आत्ता १ नंबरच्या जवळपास आहे', असे शुक्रवारी एमआयडीसीच्या मुख्यालयात 'उद्योग सारथी'मध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता यांना म्हणावे लागले.
औद्योगिक प्रगतीत गुजरात पुढे की, महाराष्ट्र, या प्रश्नावर उद्योगमंत्र्यांची गोची झाली. गुजरात नंबर १ वर असल्याचे वक्तव्य महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री म्हणून उघडपणे करणे त्यांना प्रशस्त वाटेना आणि महाराष्ट्राला नंबर २ म्हणणेही जमेना. त्यामुळे त्यांनी, 'कोण नंबर १ हे मला माहिती नाही. पण, महाराष्ट्र नंबर १ च्या जवळपास आहे', असे म्हणत स्वतःची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्राला उद्योगधंद्यात नंबर १ करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी काम करणार असल्याचा जोश दाखवत ते म्हणाले, 'काँग्रेस आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार नसल्याचे स्पष्ट होताच उद्योग राज्याबाहेर जाण्याचे थांबवलेले आहे. आता उद्योजक महाराष्ट्रातच राहतील. त्यांच्या सेंटिमेंटमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला आहे'!
राज्याबाहेर कुठले उद्योग गेले, किती गेले आणि का गेले, याचा आपण अभ्यास करत असून त्यासंदर्भात अहवाल मागवलेला आहे. बाहेर गेलेल्या उद्योगांना परत राज्यात आणले जाईल, असा दावाही मेहतांनी केला.
राज्यात उद्योग उभारणीसाठी विविध स्वरूपाच्या ७६ मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत खूप वेळ वाया जातो. हे टाळण्यासाठी मंजुऱ्यांची संख्या किमान करून त्या आठवड्याभरात मिळतील, अशी गतिमान व्यवस्था तयार केली जाईल, असा दावा मेहता यांनी केला. एकखिडकी योजना असली तरी ४ अधिकाऱ्यांची छाननी समिती बनवली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
औद्योगिक प्रगतीत गुजरात पुढे की, महाराष्ट्र, या प्रश्नावर उद्योगमंत्र्यांची गोची झाली. गुजरात नंबर १ वर असल्याचे वक्तव्य महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री म्हणून उघडपणे करणे त्यांना प्रशस्त वाटेना आणि महाराष्ट्राला नंबर २ म्हणणेही जमेना. त्यामुळे त्यांनी, 'कोण नंबर १ हे मला माहिती नाही. पण, महाराष्ट्र नंबर १ च्या जवळपास आहे', असे म्हणत स्वतःची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्राला उद्योगधंद्यात नंबर १ करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी काम करणार असल्याचा जोश दाखवत ते म्हणाले, 'काँग्रेस आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार नसल्याचे स्पष्ट होताच उद्योग राज्याबाहेर जाण्याचे थांबवलेले आहे. आता उद्योजक महाराष्ट्रातच राहतील. त्यांच्या सेंटिमेंटमध्ये आमूलाग्र बदल झालेला आहे'!
राज्याबाहेर कुठले उद्योग गेले, किती गेले आणि का गेले, याचा आपण अभ्यास करत असून त्यासंदर्भात अहवाल मागवलेला आहे. बाहेर गेलेल्या उद्योगांना परत राज्यात आणले जाईल, असा दावाही मेहतांनी केला.
राज्यात उद्योग उभारणीसाठी विविध स्वरूपाच्या ७६ मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत खूप वेळ वाया जातो. हे टाळण्यासाठी मंजुऱ्यांची संख्या किमान करून त्या आठवड्याभरात मिळतील, अशी गतिमान व्यवस्था तयार केली जाईल, असा दावा मेहता यांनी केला. एकखिडकी योजना असली तरी ४ अधिकाऱ्यांची छाननी समिती बनवली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.