मुंबई : महापालिकेच्या देवनार कॉलनी हिंदी शाळेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्या खिचडीत गुरुवारी अळ्या सापडल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. यामुळे शाळकरी मुलांना महिला बचत गटांकडून 'दज्रेदार' खिचडी दिली जात असल्याचा शिक्षण विभागाचा दावा फोल ठरला आहे. या खिचडीचे नमुने तपासणीसाठी जी-दक्षिण विभागाच्या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून कारवाई म्हणून कंत्राटदाराला ५ हजाराचा दंड व त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे.
देवनार हिंदी शाळेत 'रचना महिला संस्था' या संस्थेला खिचडी बनवण्याचे कंत्राट दिले असून गुरुवारी सकाळी विद्यार्थ्यांना त्याचे वाटप करण्याच्या वेळी डब्याचे झाकण उघडल्यानंतर खिचडीत अळी आढळली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना खिचडी वाटप न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित खिचडीतही आणखी दोन अळ्या सापडल्या, अशी माहिती शिक्षण समितीचे अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी दिली. विशेष म्हणजे, या आधीही दज्रेदार खिचडी न पुरवल्यामुळे याच संस्थेवर दंडात्मक कारवाई झाली होती. या प्रकरणी अधिक चौकशी केली जाईल, असे शेलार यांनी सांगितले.
पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्या खिचडीच्या दर्जाबद्दल असंख्य तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेने खिचडी देण्याचे बंद केले होते; पण त्याचवेळी राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यानाही खिचडी देण्याचा मुद्दा न्यायालयात गेल्यामुळे सध्याच्या कंत्राटदारांकडूनच महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना खिचडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना दज्रेदार खिचडी पुरवण्यासाठी 'सेंट्रल किचन'च्या मागणीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे शेलार यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना खिचडी देण्यासाठी महापालिकेला स्वतंत्र निविदा काढण्याची अनुमती देण्याचीही मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देवनार हिंदी शाळेत 'रचना महिला संस्था' या संस्थेला खिचडी बनवण्याचे कंत्राट दिले असून गुरुवारी सकाळी विद्यार्थ्यांना त्याचे वाटप करण्याच्या वेळी डब्याचे झाकण उघडल्यानंतर खिचडीत अळी आढळली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना खिचडी वाटप न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित खिचडीतही आणखी दोन अळ्या सापडल्या, अशी माहिती शिक्षण समितीचे अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी दिली. विशेष म्हणजे, या आधीही दज्रेदार खिचडी न पुरवल्यामुळे याच संस्थेवर दंडात्मक कारवाई झाली होती. या प्रकरणी अधिक चौकशी केली जाईल, असे शेलार यांनी सांगितले.
पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्या खिचडीच्या दर्जाबद्दल असंख्य तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेने खिचडी देण्याचे बंद केले होते; पण त्याचवेळी राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यानाही खिचडी देण्याचा मुद्दा न्यायालयात गेल्यामुळे सध्याच्या कंत्राटदारांकडूनच महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना खिचडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना दज्रेदार खिचडी पुरवण्यासाठी 'सेंट्रल किचन'च्या मागणीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे शेलार यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना खिचडी देण्यासाठी महापालिकेला स्वतंत्र निविदा काढण्याची अनुमती देण्याचीही मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षणाधिकारी, उपायुक्त अनभिज्ञखिचडीत अळ्या सापडल्याचे वृत्त पत्रकारांनीच शेलार, पालिकेचे उपायुक्त सुनील धामणे, शिक्षणाधिकारी शांभवी जोगी यांना दिले. त्यांना याविषयी काहीच माहिती नसल्यामुळे एक तासाने तपशील देऊ, असे या अधिकार्यांनी पत्रकारांना सांगितले.