मुंबई - मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना विहित कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने संबंधितांना आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी शासनाला केली आहे.
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मधील कलम 10-1अ मधील तरतुदीनुसार, मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांकरिता निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने नामनिर्देशनपत्रासोबत जातीचे प्रमाणपत्र; तसेच पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र बऱ्याचदा जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी राज्यात अनेक पदे रिक्त राहतात, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. उदाहरणादाखल ऑक्‍टोबर, 2014 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये अनुक्रमे 61 आरक्षित पदांपैकी 40 पदे (66%) आणि 211 आरक्षित पदांपैकी 189 पदे (90 %) जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने रिक्त राहिली आहेत. या बाबीची राज्य निवडणूक आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबतीत आवश्‍यक ती पावले उचलण्याची सूचना राज्य शासनाला केली आहे. राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे ते उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून वंचित राहणे, ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने भूषणावह नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयुक्तांनी लोकशाही सबलीकरणाच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल उचलले आहे.
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मधील कलम 10-1अ मधील तरतुदीनुसार, मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांकरिता निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने नामनिर्देशनपत्रासोबत जातीचे प्रमाणपत्र; तसेच पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र बऱ्याचदा जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी राज्यात अनेक पदे रिक्त राहतात, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. उदाहरणादाखल ऑक्‍टोबर, 2014 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये अनुक्रमे 61 आरक्षित पदांपैकी 40 पदे (66%) आणि 211 आरक्षित पदांपैकी 189 पदे (90 %) जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने रिक्त राहिली आहेत. या बाबीची राज्य निवडणूक आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबतीत आवश्‍यक ती पावले उचलण्याची सूचना राज्य शासनाला केली आहे. राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे ते उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून वंचित राहणे, ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने भूषणावह नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयुक्तांनी लोकशाही सबलीकरणाच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल उचलले आहे.
