मुंबई - सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षी शासनास सादर करण्याची मालमत्तेची माहिती आता सर्व निमशासकीय संस्था, महानगरपालिका, नगरपरिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना देखील द्यावी लागणार आहे. अशी माहिती देणे अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला.
नागरी सेवेतील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मालमत्तेसंबंधीचे मत्ता व दायित्व विवरण सादर करणे आवश्‍यक आहे. दरवर्षी 31 मे पर्यंत ही माहिती संबंधितांना सादर करावी लागते. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील निमशासकीय संस्था, पंचायत राज संस्था, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे यांमधील कर्मचाऱ्यांना यामधून वगळण्यात आले होते. वास्तविक पाहता या सर्व संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण असणे आवश्‍यक असून, सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत समान धोरण असावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.
नागरी सेवेतील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मालमत्तेसंबंधीचे मत्ता व दायित्व विवरण सादर करणे आवश्‍यक आहे. दरवर्षी 31 मे पर्यंत ही माहिती संबंधितांना सादर करावी लागते. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील निमशासकीय संस्था, पंचायत राज संस्था, नगरपरिषदा, महानगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे, मंडळे यांमधील कर्मचाऱ्यांना यामधून वगळण्यात आले होते. वास्तविक पाहता या सर्व संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण असणे आवश्‍यक असून, सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत समान धोरण असावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.
आता या निर्णयामुळे सिडको, एमएमआरडीए, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांसह सर्व संस्थांमधील अधिकारी/ कर्मचारी यांना मालमत्ता आणि दायित्व यांची वार्षिक विवरण पत्रे आपल्या विभागप्रमुखांना सादर करावी लागतील.
