मुंबई : विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव संमत करणार्या विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेश द्या तसेच विश्वासदर्शक ठराव रद्द करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर यापूर्वी यासंदर्भात दाखल झालेल्या दुसर्या याचिकेसोबत एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. दोन्ही याचिकांवर २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
तिरोडकर यांच्या याचिकेची सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ५१ टक्के बहुमत नसताना आवाजी मतदानात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला. त्यांनी खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे हा ठराव संमत केल्याने त्यांच्याविरोधात भादंवि कलम ४२0 तसेच ४६८ अन्वये गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाईचे आदेश द्या, अशी विनंती तिरोडकर यांनी केली आहे. यापूर्वी राजकुमार अवस्थी यांच्या वतीने अँड़ सुगंध देशमुख यांनी विश्वासदर्शक ठरावाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेचा अवलंब न करताच ठराव मंजूर केला, असा दावा करून तो रद्दबातल ठरवण्याची विनंती अवस्थी यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. ती याचिका व तिरोडकर यांनी सोमवारी दाखल केलेली याचिका यावर २८ नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
तिरोडकर यांच्या याचिकेची सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ५१ टक्के बहुमत नसताना आवाजी मतदानात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला. त्यांनी खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे हा ठराव संमत केल्याने त्यांच्याविरोधात भादंवि कलम ४२0 तसेच ४६८ अन्वये गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाईचे आदेश द्या, अशी विनंती तिरोडकर यांनी केली आहे. यापूर्वी राजकुमार अवस्थी यांच्या वतीने अँड़ सुगंध देशमुख यांनी विश्वासदर्शक ठरावाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेचा अवलंब न करताच ठराव मंजूर केला, असा दावा करून तो रद्दबातल ठरवण्याची विनंती अवस्थी यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. ती याचिका व तिरोडकर यांनी सोमवारी दाखल केलेली याचिका यावर २८ नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.