बुलडाणा: जी माहिती प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी माहिती व्यक्तिच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करेल अशी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकार्‍यांवर राहणार नाही. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती देऊ नये, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असून शासनाच्या उपसचिवांनी यासंदर्भात परिपत्रक देखील जारी केले आहे. या परिपत्रकापमुळे अधिकार्‍यांवर दडपण कमी होणार असून माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍यांवर देखील आळा बसणार आहे. अधिकारी वर्गामधून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. कोणत्याही शासकीय कार्यालयात जाऊन वाटेल ती माहिती मागण्याचा सपाटाच गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेकांनी लावला होता.
