मुंबई : बेस्ट उपक्रमात सुमारे १४00 कोटी रुपयांच्या 'स्मार्ट कार्ड' महाघोटाळ्याची चौकशी अखेर एक सदस्यीय समितीकडून होणार आहे. २00७ ते २00९ या कालावधीत कैझन कंपनीने हा घोटाळा केला होता. ही समिती नेमण्यास महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी सहमती दिली आहे. मात्र, शिवसेनेने हे प्रकरण चौकशीसाठी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याची मागणी केली असून बेस्ट उपक्रमाने ते मान्य केले नाही तर शिवसेनाच हे प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवेल, असा इशारा बुधवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत दिला. बेस्ट समितीचे सदस्य सुहास सामंत यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेच्या वेळी याबाबतचे पुरावे समितीत मांडले. कैझन कंपनीने ४८ प्रकारचे बेस्ट पास वितरित केले. त्यापैकी ७0 टक्के महसूल जमा होऊन काही रक्कम बेस्टला मिळत असे, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
