मुंबई : मुंबई महापालिकेत काम करणार्‍या दोन हजार ७00 कंत्राटी सफाई कामगारांना पालिकेच्या सेवेत कायम करावे, या कामगारांनी कामाला सुरुवात केल्याच्या २४0 दिवसांपासून त्यांना कायम नोकरीत सामावून घेऊन पूर्वलक्षी पद्धतीने वेतन फरकाची थकबाकी द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिल्यामुळे पालिकेला दणका बसला आहे.
न्यायालयीन आदेशाची पालिकेने लगेच अंमलबजावणी करावी, यासाठी कामगार संघटनेतर्फे सर्व कामगार बुधवारी दुपारी ३ वाजता महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढणार आहे, अशी माहिती 'कचरा वाहतूक श्रमिक संघा'चे नेते मिलिंद रानडे आणि अध्यक्ष दीपक भालेराव यांनी दिली. न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे या २७00 कंत्राटी सफाई कामगारांना वेतन फरक थकबाकीपोटी प्रत्येकी पाच लाख ५0 हजार रुपये मिळणार आहेत. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने २00७ पासून या कामगारांना पालिकेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयीन लढा दिला आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेने या कर्मचार्‍यांना हे कंत्राटी कामगार नसून अशासकीय संस्थेचे स्वयंसेवक असल्याचे सांगून पालिका सेवेत कायम करण्यास नकार दिला होता; पण पालिकेला स्वत:ची भूमिका न्यायालयात सिद्ध करता आली नाही, असे रानडे म्हणाले. या कंत्राटी सफाई कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बरेचदा आंदोलने केली. अखेर न्यायालयात धाव घेऊन लढाई जिंकली, असेही त्यांनी सांगितले. पालिका या सफाई कामगारांना अल्प वेतन, हजेरी कार्ड न देता पगाराची स्लिपसह गणवेष, बूट, रेनकोट, फंड आदी सुविधा न देता राबवून घेत होती, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
न्यायालयीन आदेशाची पालिकेने लगेच अंमलबजावणी करावी, यासाठी कामगार संघटनेतर्फे सर्व कामगार बुधवारी दुपारी ३ वाजता महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढणार आहे, अशी माहिती 'कचरा वाहतूक श्रमिक संघा'चे नेते मिलिंद रानडे आणि अध्यक्ष दीपक भालेराव यांनी दिली. न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे या २७00 कंत्राटी सफाई कामगारांना वेतन फरक थकबाकीपोटी प्रत्येकी पाच लाख ५0 हजार रुपये मिळणार आहेत. कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने २00७ पासून या कामगारांना पालिकेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयीन लढा दिला आहे. मात्र, मुंबई महापालिकेने या कर्मचार्‍यांना हे कंत्राटी कामगार नसून अशासकीय संस्थेचे स्वयंसेवक असल्याचे सांगून पालिका सेवेत कायम करण्यास नकार दिला होता; पण पालिकेला स्वत:ची भूमिका न्यायालयात सिद्ध करता आली नाही, असे रानडे म्हणाले. या कंत्राटी सफाई कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बरेचदा आंदोलने केली. अखेर न्यायालयात धाव घेऊन लढाई जिंकली, असेही त्यांनी सांगितले. पालिका या सफाई कामगारांना अल्प वेतन, हजेरी कार्ड न देता पगाराची स्लिपसह गणवेष, बूट, रेनकोट, फंड आदी सुविधा न देता राबवून घेत होती, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
