मुंबई : शाकाहाराचा हट्ट धरणाऱ्या विकसकांना रोखण्यासाठी दोन महिन्यांत धोरण तयार करण्याची मागणी शनिवारी मनसेने केली. याबाबतचे पत्र महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे. या मुदतीत धोरण तयार झाले नाही तर ‘गाठ मराठी माणसाशी आहे‘ अशी तंबीही आयुक्तांना देण्यात आली आहे.
शाकाहाराचा हट्ट धरून मांसाहारी कुटुंबांना घरे विकण्यास नकार देणाऱ्या विकसकांच्या इमारतीला परवानगी नाकारावी, असा ठराव मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी महासभेत मांडला. या ठरावाला भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आणि तो मंजूर केला. महासभेच्या मंजुरीनंतर या ठरावाला प्रशासनाची मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. तसेच या धोरणाची नियमावली प्रशासनच तयार करणार आहे. मात्र, महासभेतील अनेक ठरावांवर वर्षानुवर्षे प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई होत नाही. हा अनुभव लक्षात घेता शाकाहारी विकसकांची ‘बिल्डरशाही‘ रोखण्यासाठी हे धोरण तत्काळ लागू होणे गरजेचे आहे. यामुळे आयुक्त सीताराम कुंटे यांना हे पत्र देण्यात आल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले. दोन महिन्यांत हे धोरण लागू झाले नाही तर ‘गाठ मराठी माणसाशी आहे‘ अशी तंबी या पत्रातून आयुक्तांना देण्यात आली आहे.
ही ठरावाची सूचना मांडल्यानंतर ती मागे घेण्यासाठी पालिकेच्या चिटणीस विभागाकडून दबाव येत असल्याचा गौप्यस्फोट देशपांडे यांनी केला. त्यामुळे हे धोरण तयार करताना प्रशासनावरही दबाव येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अशा दबावाला बळी न पडता तत्काळ नियमावली तयार करण्याची मागणीही देशपांडे यांनी केली.
