मुंबई : केंद्र शासनाने रोड ट्रान्सपोर्ट आणि सेफ्टी बिल २0१४ या नव्या कायद्यातील भाग ७ मध्ये प्रवासी वाहतुकीसंदर्भात काही आमूलाग्र बदल सूचित केले आहेत. त्यामध्ये खाजगी प्रवासी वाहतूक आणि एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची गणना एकसारखीच केली जाणार आहे. त्यामुळे एसटी, बेस्ट, रिक्षा-टॅक्सी यांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या क ायद्यातील बदलांना विरोध करण्यासाठी देशातील सर्व कामगार संघटनांनी कंबर कसली असून सर्व संघटना एकत्र येऊन लढा देणार आहेत. परिणामी येत्या २३ नोव्हेंबरपासून देशात बंद पुकारण्यात येण्याची शक्यता आहे.
सध्या टप्पा वाहतूक ही फक्त एसटी महामंडळ करीत आहे, परंतु नव्या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी जर झाली तर खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांनादेखील टप्पेनिहाय वाहतूक करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच हे परवाने निविदा मागवून दिले जाणार असल्याने एसटी महामंडळास खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांबरोबर आपली निविदा भरावी लागणार आहे. त्याचा परिणाम प्रवासी जनतेस भाडे, बसमार्ग यासंदर्भात अडचणी निर्माण होऊन त्याचा विपरीत परिणाम सहन करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर फक्त नफ्याच्याच मार्गावर खाजगी वाहतूकदार परवाने मागतील आणि जेथे तोटा आहे तो मार्ग एसटी महामंडळास शिल्लक राहील. वाहने उभी करण्याच्या आणि थांबवण्याच्या जागा निवडण्याचे अधिकार राज्य वाहतूक प्राधिकरणास असल्याची तरतूद सुधारित कायद्यात असल्याने एसटी महामंडळाची स्थानके, आगार येथील जागाही सर्वांसाठी खुली होण्याची शक्यता आहे. तसेच या नव्या कायद्यामुळे रिक्षा-टॅक्सी, बेस्ट आणि देशातील सर्व एसटी महामंडळे पूर्णपणे नष्ट होणार आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अत्यंत घातक असा हा निर्णय असल्यामुळे राज्यातील आणि देशातील सर्व कामगार संघटनांनी या निर्णयाला विरोध करण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती कामगार नेते शरद राव यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या कायद्यामुळे राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी आणि बेस्ट, एसटी बंद करण्याचे धोरण मोदी सरकारने आखले असल्याचेही राव यांनी या वेळी सांगितले.
पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, राज्य आणि आंतरराज्य पातळीवरही परवाना देण्याचे अधिकार प्रस्तावित केले असल्याने वाहनांच्या संख्येत वाढ होऊन इंधन आणि प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण होणार आहेत. या सर्व स्थितीमुळे केंद्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या कायदा बदलाचा मसुदा एसटी महामंडळाच्या सेवेला हानीकारक आहे. त्यामुळे प्रवासी सेवेचे राष्ट्रीयीकरण धोक्यात येऊन खाजगी वाहतुकीस वैध स्वरूप प्राप्त होऊन अनियंत्रित प्रवासी वाहतूक सुरू होऊ शकते. त्यामुळे या कायद्यातील मारक असलेल्या कलमांना एसटी कामगार संघटनांनीदेखील विरोध केला आहे. तसेच या मसुदा विधेयकाच्या सूचना आणि हरकती मुदतीमध्ये केंद्र शासनाकडे पाठवल्या असल्याची माहिती एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी सांगितले. एसटीचा संचित तोटा १२४0 कोटींवर गेला असताना एसटीला खाजगी बस वाहतूकदारांशी स्पर्धा करण्यास भाग पाडणे हा एसटीला संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. या प्रस्तावाविरोधात येत्या २३ नोव्हेंबरला देशातील सर्व कामगार संघटनांची मुंबईत बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये एकमताने संप पुकारण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
सध्या टप्पा वाहतूक ही फक्त एसटी महामंडळ करीत आहे, परंतु नव्या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी जर झाली तर खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांनादेखील टप्पेनिहाय वाहतूक करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच हे परवाने निविदा मागवून दिले जाणार असल्याने एसटी महामंडळास खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांबरोबर आपली निविदा भरावी लागणार आहे. त्याचा परिणाम प्रवासी जनतेस भाडे, बसमार्ग यासंदर्भात अडचणी निर्माण होऊन त्याचा विपरीत परिणाम सहन करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर फक्त नफ्याच्याच मार्गावर खाजगी वाहतूकदार परवाने मागतील आणि जेथे तोटा आहे तो मार्ग एसटी महामंडळास शिल्लक राहील. वाहने उभी करण्याच्या आणि थांबवण्याच्या जागा निवडण्याचे अधिकार राज्य वाहतूक प्राधिकरणास असल्याची तरतूद सुधारित कायद्यात असल्याने एसटी महामंडळाची स्थानके, आगार येथील जागाही सर्वांसाठी खुली होण्याची शक्यता आहे. तसेच या नव्या कायद्यामुळे रिक्षा-टॅक्सी, बेस्ट आणि देशातील सर्व एसटी महामंडळे पूर्णपणे नष्ट होणार आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अत्यंत घातक असा हा निर्णय असल्यामुळे राज्यातील आणि देशातील सर्व कामगार संघटनांनी या निर्णयाला विरोध करण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती कामगार नेते शरद राव यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या कायद्यामुळे राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी आणि बेस्ट, एसटी बंद करण्याचे धोरण मोदी सरकारने आखले असल्याचेही राव यांनी या वेळी सांगितले.
पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, राज्य आणि आंतरराज्य पातळीवरही परवाना देण्याचे अधिकार प्रस्तावित केले असल्याने वाहनांच्या संख्येत वाढ होऊन इंधन आणि प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण होणार आहेत. या सर्व स्थितीमुळे केंद्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या कायदा बदलाचा मसुदा एसटी महामंडळाच्या सेवेला हानीकारक आहे. त्यामुळे प्रवासी सेवेचे राष्ट्रीयीकरण धोक्यात येऊन खाजगी वाहतुकीस वैध स्वरूप प्राप्त होऊन अनियंत्रित प्रवासी वाहतूक सुरू होऊ शकते. त्यामुळे या कायद्यातील मारक असलेल्या कलमांना एसटी कामगार संघटनांनीदेखील विरोध केला आहे. तसेच या मसुदा विधेयकाच्या सूचना आणि हरकती मुदतीमध्ये केंद्र शासनाकडे पाठवल्या असल्याची माहिती एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी सांगितले. एसटीचा संचित तोटा १२४0 कोटींवर गेला असताना एसटीला खाजगी बस वाहतूकदारांशी स्पर्धा करण्यास भाग पाडणे हा एसटीला संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. या प्रस्तावाविरोधात येत्या २३ नोव्हेंबरला देशातील सर्व कामगार संघटनांची मुंबईत बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये एकमताने संप पुकारण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
