मुंबई : विद्यमान भाजपा सरकारने सादर केलेला विश्‍वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानात मंजूर करण्याच्या अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीलाच आव्हान देणार्‍या जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा गुंता अखेर सुटला. चारपैकी तीन याचिकांवर न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर १ डिसेंबरला सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे, तर पत्रकार केतन तिरोडकर यांच्या याचिकेवरील सुनावणी गुलदस्त्यातच राहिली आहे. तिरोडकर हे याचिका मागे घेणार असल्याचे समजते.
सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार अवस्थी, पत्रकार केतन तिरोडकर, सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे-पाटील, पत्रकार संजय चिटणीस आणि माजी मंत्री आरिफ नसीम खान आदींनी स्वतंत्ररीत्या चार याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी तीन याचिकांची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर तर एक याचिका न्यायमूर्ती कानडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आल्याने गुंता निर्माण झाला. तिरोडकर यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती कानडे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानेच हा गुंता निर्माण झाला. नसीम खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची न्यायालयाने तयारी दर्शवली; परंतु सर्वच याचिका एकाच मुद्दय़ावर असल्याने त्यावर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती अँड़ अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला केली. या वेळी न्यायालयाने तसा आदेश मुख्य न्यायमूर्तींकडून आणा, तसा आदेश त्यांनी सोमवारपर्यंत दिला नाही तर नसीम खान यांच्या याचिकेवर सोमवार सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वेळ नसल्याने या सर्व याचिका न्यायमूर्ती कानडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित झाले; परंतु केतन तिरोडकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने नकार दिल्याने निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी पुन्हा मुख्य न्यायमूर्तींकडे धाव घ्यावी लागली. सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे-पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार अवस्थी यांनी आपल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती कानडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती मुख्य न्यायमूर्तींना केली. ती त्यांनी मान्य केली आणि तीन याचिकांवर एकत्रित सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार अवस्थी, पत्रकार केतन तिरोडकर, सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे-पाटील, पत्रकार संजय चिटणीस आणि माजी मंत्री आरिफ नसीम खान आदींनी स्वतंत्ररीत्या चार याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी तीन याचिकांची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर तर एक याचिका न्यायमूर्ती कानडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आल्याने गुंता निर्माण झाला. तिरोडकर यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती कानडे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानेच हा गुंता निर्माण झाला. नसीम खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची न्यायालयाने तयारी दर्शवली; परंतु सर्वच याचिका एकाच मुद्दय़ावर असल्याने त्यावर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती अँड़ अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला केली. या वेळी न्यायालयाने तसा आदेश मुख्य न्यायमूर्तींकडून आणा, तसा आदेश त्यांनी सोमवारपर्यंत दिला नाही तर नसीम खान यांच्या याचिकेवर सोमवार सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वेळ नसल्याने या सर्व याचिका न्यायमूर्ती कानडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित झाले; परंतु केतन तिरोडकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने नकार दिल्याने निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी पुन्हा मुख्य न्यायमूर्तींकडे धाव घ्यावी लागली. सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे-पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार अवस्थी यांनी आपल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती कानडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती मुख्य न्यायमूर्तींना केली. ती त्यांनी मान्य केली आणि तीन याचिकांवर एकत्रित सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
