विधानसभा विसर्जित होणार ?- हायकोर्टात याचिका

राज्यातील नव्या भाजप सरकारचा मंत्रिमंडळ शपथविधी हा घटनात्मक तरतुदीनुसार आवश्यक तारखेआधी म्हणजे ८ नोव्हेंबरपूर्वी झालेला नसल्याने ही विधानसभा विसर्जित करा आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघाने केली आहे. याप्रश्नी पक्षाचे सचिव जयराम पवार यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका केली असून, त्यावर आज, गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २० सप्टेंबरला राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार, १५ ऑक्टोबरला निवडणूक व १९ ऑक्टोबरला मतमोजणीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यान्वये काढलेल्या या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने ८ नोव्हेंबरच्या आत आधीची विधानसभा विसर्जित होणे आवश्यक होते. परंतु, प्रत्यक्षात भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा शपथविधी १० नोव्हेंबर रोजी झाला. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६४ (२) अन्वये मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला उत्तरदायी असते. अधिसूचनेनुसार, ८ नोव्हेंबरपूर्वी आधीची विधानसभा विसर्जित होऊन नवी विधानसभा अस्तित्वात येणे आवश्यक होते. तसे झाले नसल्याने हे सरकार बेकायदा ठरते, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच हायकोर्टाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत मंत्रिमंडळाला कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. याविषयी न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी प्राथमिक म्हणणे मांडल्यानंतर त्यावर गुरुवारी सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने ठरवले.