महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना सकस आणि दज्रेदार आहार मिळत नसल्यामुळे पालिकेच्या लेखा विभागाने शिक्षण विभागावर कडक ताशेरे ओढल्यानंतर या विभागाला जाग आली असून सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना चांगली खिचडी देण्यास सुरुवात झाली आहे आणि विद्यार्थ्यांना ती देण्याच्या आधी, कंत्राटदाराने स्वत: चाखल्याशिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये ती वितरित करता कामा नये, असे बंधन घातले आहे. ही खिचडी चांगली नसल्यास कंत्राटदाराला ती परत घेऊन जावी लागत असल्यामुळे कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना चांगली आणि सकस खिचडी देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतल्यानंतर त्याचे दररोज सकाळी विविध संस्थांकडून वितरण केले जाते; पण ही खिचडी दज्रेदार नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर शिक्षण विभागाने त्याची दखल घेतली आणि काही संस्थांना दंड केला. तरीही बर्‍याच कंत्राटदारांनी खिचडीचा दर्जा सुधारला नाही, तरीही ते विद्यार्थ्यांना दर्जाहीन खिचडी देत होते. त्यांनादेखील दंड आकारण्यात आला. शिक्षण विभागाने या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई न केल्यामुळे पालिकेच्या लेखा विभागाने त्याची दखल घेत शिक्षण विभागावर ताशेरे ओढले. यामुळे जागे झालेल्या शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षापासून चांगली खिचडी देण्यास सुरुवात केली आहे.
'शालेय विद्यार्थ्यांना दज्रेदार खिचडी देण्यासंबंधी निकष कडक करण्यात आले आहेत. कंत्राटदारांनी शाळांमध्ये खिचडी आणल्यानंतर ती संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी चाखून बघितल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना वितरित करू नये, असे आदेश शिक्षण अधिकार्‍यांना देण्यात आले; पण मुख्याध्यापकांच्या संघटनेने त्याला कडाडून विरोध केल्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला, असे पालिकेचे उपायुक्त सुनील धामणे यांनी दै. 'पुण्य नगरी'ला सांगितले. मुख्याध्यापकांनी खिचडी चाखून बघण्यास नकार दिल्यानंतर ही जबाबदारी खिचडी तयार करणार्‍या संस्था चालकांनाच देण्यात आली आहे. संस्था चालकाने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने खिचडी स्वत: चाखून मग विद्यार्थ्यांना वितरित करण्याचे आदेश शिक्षण अधिकार्‍यांनी दिल्यावर त्यानुसार खिचडी देण्यात येते, असे धामणे म्हणाले. खिचडी दज्रेदार नसलेल्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करूनही चांगली खिचडी न पुरवणार्‍या तब्बल १५0 संस्थांना या वर्षी २0 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे, अशी माहिती धामणे यांनी दिली.
महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना चांगली आणि सकस खिचडी देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतल्यानंतर त्याचे दररोज सकाळी विविध संस्थांकडून वितरण केले जाते; पण ही खिचडी दज्रेदार नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर शिक्षण विभागाने त्याची दखल घेतली आणि काही संस्थांना दंड केला. तरीही बर्‍याच कंत्राटदारांनी खिचडीचा दर्जा सुधारला नाही, तरीही ते विद्यार्थ्यांना दर्जाहीन खिचडी देत होते. त्यांनादेखील दंड आकारण्यात आला. शिक्षण विभागाने या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई न केल्यामुळे पालिकेच्या लेखा विभागाने त्याची दखल घेत शिक्षण विभागावर ताशेरे ओढले. यामुळे जागे झालेल्या शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षापासून चांगली खिचडी देण्यास सुरुवात केली आहे.
'शालेय विद्यार्थ्यांना दज्रेदार खिचडी देण्यासंबंधी निकष कडक करण्यात आले आहेत. कंत्राटदारांनी शाळांमध्ये खिचडी आणल्यानंतर ती संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी चाखून बघितल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना वितरित करू नये, असे आदेश शिक्षण अधिकार्‍यांना देण्यात आले; पण मुख्याध्यापकांच्या संघटनेने त्याला कडाडून विरोध केल्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला, असे पालिकेचे उपायुक्त सुनील धामणे यांनी दै. 'पुण्य नगरी'ला सांगितले. मुख्याध्यापकांनी खिचडी चाखून बघण्यास नकार दिल्यानंतर ही जबाबदारी खिचडी तयार करणार्‍या संस्था चालकांनाच देण्यात आली आहे. संस्था चालकाने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने खिचडी स्वत: चाखून मग विद्यार्थ्यांना वितरित करण्याचे आदेश शिक्षण अधिकार्‍यांनी दिल्यावर त्यानुसार खिचडी देण्यात येते, असे धामणे म्हणाले. खिचडी दज्रेदार नसलेल्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करूनही चांगली खिचडी न पुरवणार्‍या तब्बल १५0 संस्थांना या वर्षी २0 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे, अशी माहिती धामणे यांनी दिली.
