मुंबई : मतदानापूर्वी 48 तास निवडणूक प्रचार बंद झाल्यानंतर दूरचित्र वाहिन्या व वृत्तपत्रांमधून मतदारांवर प्रभाव टाकणारे वृत्त प्रसिद्ध करण्यास; तसेच कुठल्याही प्रकारची जनमत चाचणी प्रसिद्ध करण्यास जनप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार मनाई करण्यात आली आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधितांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा लागू होतील, असे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.
मतदानापूर्वी 48 तास दूरचित्र वाहिन्यांवर प्रसारित होणारी चर्चासत्रे, परिसंवाद यामधूनही मतदारांवर प्रभाव टाकणारे, कुठल्याही एका उमेदवाराचा अथवा पक्षाचा प्रचार होणारे वृत्त/चित्र/मत प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. रेडिओ, टीव्ही, केबल, एफएम वाहिन्या यांना या कालावधीत आचारसंहितेतील तरतुदींनुसार घटनांबाबत निवडणूक वृत्त प्रसिद्ध करायचे असल्यास राज्य, जिल्हा, स्थानिक प्रशासनाकडे या अनुषंगाने ते परवानगी मागू शकतात.
"प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया‘ने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे वृत्तपत्रांनी या कालावधीत पालन करावे. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणारे वृत्त कुठल्याही एका उमेदवाराच्या किंवा पक्षाच्या बाजूने असू नये. वृत्तपत्रांमधून कुठल्याही प्रकारची चुकीची माहिती प्रसिद्ध होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी. वृत्तपत्रांनी या कालावधीत शासकीय निधीमधून येणाऱ्या निवडणुकीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करू नयेत.
"प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया‘ने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे वृत्तपत्रांनी या कालावधीत पालन करावे. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणारे वृत्त कुठल्याही एका उमेदवाराच्या किंवा पक्षाच्या बाजूने असू नये. वृत्तपत्रांमधून कुठल्याही प्रकारची चुकीची माहिती प्रसिद्ध होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी. वृत्तपत्रांनी या कालावधीत शासकीय निधीमधून येणाऱ्या निवडणुकीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करू नयेत.
वृत्तचित्र वाहिन्यांनी "एनबीएसए‘ने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे या कालावधीत पालन करावे. कुठल्याही प्रकारच्या अफवा, तसेच कुठलाही आधार नसलेले अंदाज प्रसिद्ध करू नयेत. जात-धर्मावर आधारित प्रचार, जनसामान्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशा प्रकारची प्रक्षोभक माहिती प्रसारित करू नये. निवडणुकीसंदर्भातील वृत्त निःपक्ष असावे. राजकीय पक्षांकडून आलेले दृक्श्राव्य चित्र प्रसिद्ध करताना संबंधित पक्षाचे नाव सोबत प्रसारित करावे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून अधिकृतरीत्या अंतिम निकाल आल्याशिवाय निवडणूक निकाल प्रसिद्ध करण्यात येऊ नयेत.