मुंबई शहरासह उपनगरात उपलब्ध स्वच्छतागृहांची संख्या व त्यांच्या स्थितीसंदर्भात मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱयांसमवेत बैठक घेऊन या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. विशेषतः महिलांकरीता पुरेशा संख्येने स्वच्छतागृहे उपलब्ध व्हावीत, याकडे कटाक्षाने लक्ष पुरविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. मुंबई शहर हे जागतिक दर्जाचे शहर असल्याने या शहराची लोकसंख्या व शहरात येणाऱया लोकसंख्येचा विचार करता उपलब्ध स्वच्छतागृहांबाबत नागरिकांच्या महापालिका प्रशासनाकडे अनेक स्वरुपाच्या तक्रारी येतात. स्वच्छतागृहांच्या कामांचा यासंदर्भात महापौर आंबेकर यांनी संबंधीत खात्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सुभाष पाटील व सीमा रेडकर यांच्या समवेत महापौर दालनात आढावा घेतला.
महिलांकरीता स्वच्छतागृहांची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासन अनेक स्वरुपाच्या उपाययोजना करीत आहेत. शहरात उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांमध्ये नियमानुसार सेवा-सुविधा आहेत का, त्यादृष्टीने महापालिकेचे अभियंते नियमित तपासणी करीत असतात. तसेच स्वच्छतागृहांच्या ठिकाणी पाणी, स्वच्छता, वीज, महिला व पुरूषांसाठी स्वतंत्र स्वरुपाची व्यवस्था आहे किंवा नाही, या सर्व बाबी तपासल्या जातात. या नागरी सेवा-सुविधा देताना त्याठिकाणी दक्षता समितीही गठीत करण्यात आलेली आहे. यावरुन महापालिका प्रशासन स्वच्छतागृहांसंदर्भात दक्ष असल्याचे मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांपैकी १९ टक्के स्वच्छतागृहे ही महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर आहेत. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता तसेच मुंबई शहरात दैनंदिन कामानिमित्त येणाऱया नागरिकांची संख्या लक्षात घेता उपलब्ध स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी वाटते. तसेच मुंबईत असलेली स्वच्छतागृहे ही इतर प्राधिकरणांची देखील आहेत. या प्राधिकरणांची स्वच्छतागृहे बहुतांशी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता न करणारी आहेत. यामुळे यात अन्य सुविधा करणेही पालिकेच्या कार्यकक्षेत येत नाही. रेल्वे प्राधिकरणाकडे असलेल्या स्वच्छतागृहांची संख्या कमी आहे. तसेच रेल्वे प्रशासन नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्याकरीता पालिकेला जागाही उपलब्ध करुन देत नाही. यामुळे स्वच्छतागृहांच्या संदर्भात विशेषतः महिलांकरीता स्वच्छतागृहांच्या संदर्भात एकट्या महापालिकेला दोषी ठरविणे वस्तुस्थितीला धरून नाही, असे महापौरांनी यावेळी स्पष्ट केले.
नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाकडे अनेक प्रस्ताव आणि परवानग्या प्रलंबित आहेत. त्या परवानग्या नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. नागरी तक्रारींच्या संदर्भात महापालिकेने १९१६ हा क्रमांक उपलब्ध करुन दिला असून या क्रमांकावर नागरिक तक्रार नोंदवू शकतात. महिलांची मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्याकरीता स्वच्छतागृहे जास्तीत जास्त संख्येने उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात सुरु असलेल्या ‘राईट टू पी’ चळवळीची आपणांस माहिती असून त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यादृष्टीनेदेखील यापुढे विशेषत्वाने लक्ष देणार असल्याचे महापौर आंबेकर यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच दिनांक १४ नोव्हेंबर रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त व दिनांक १९ नोव्हेंबर या
जागतिक स्वच्छतागृहे दिनानिमित्त मुंबईतील स्वच्छतागृहांसंदर्भात विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचेही आंबेकर यांनी सांगितले.
महिलांकरीता स्वच्छतागृहांची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासन अनेक स्वरुपाच्या उपाययोजना करीत आहेत. शहरात उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांमध्ये नियमानुसार सेवा-सुविधा आहेत का, त्यादृष्टीने महापालिकेचे अभियंते नियमित तपासणी करीत असतात. तसेच स्वच्छतागृहांच्या ठिकाणी पाणी, स्वच्छता, वीज, महिला व पुरूषांसाठी स्वतंत्र स्वरुपाची व्यवस्था आहे किंवा नाही, या सर्व बाबी तपासल्या जातात. या नागरी सेवा-सुविधा देताना त्याठिकाणी दक्षता समितीही गठीत करण्यात आलेली आहे. यावरुन महापालिका प्रशासन स्वच्छतागृहांसंदर्भात दक्ष असल्याचे मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांपैकी १९ टक्के स्वच्छतागृहे ही महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर आहेत. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता तसेच मुंबई शहरात दैनंदिन कामानिमित्त येणाऱया नागरिकांची संख्या लक्षात घेता उपलब्ध स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी वाटते. तसेच मुंबईत असलेली स्वच्छतागृहे ही इतर प्राधिकरणांची देखील आहेत. या प्राधिकरणांची स्वच्छतागृहे बहुतांशी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता न करणारी आहेत. यामुळे यात अन्य सुविधा करणेही पालिकेच्या कार्यकक्षेत येत नाही. रेल्वे प्राधिकरणाकडे असलेल्या स्वच्छतागृहांची संख्या कमी आहे. तसेच रेल्वे प्रशासन नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्याकरीता पालिकेला जागाही उपलब्ध करुन देत नाही. यामुळे स्वच्छतागृहांच्या संदर्भात विशेषतः महिलांकरीता स्वच्छतागृहांच्या संदर्भात एकट्या महापालिकेला दोषी ठरविणे वस्तुस्थितीला धरून नाही, असे महापौरांनी यावेळी स्पष्ट केले.
नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाकडे अनेक प्रस्ताव आणि परवानग्या प्रलंबित आहेत. त्या परवानग्या नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. नागरी तक्रारींच्या संदर्भात महापालिकेने १९१६ हा क्रमांक उपलब्ध करुन दिला असून या क्रमांकावर नागरिक तक्रार नोंदवू शकतात. महिलांची मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्याकरीता स्वच्छतागृहे जास्तीत जास्त संख्येने उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात सुरु असलेल्या ‘राईट टू पी’ चळवळीची आपणांस माहिती असून त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यादृष्टीनेदेखील यापुढे विशेषत्वाने लक्ष देणार असल्याचे महापौर आंबेकर यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच दिनांक १४ नोव्हेंबर रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त व दिनांक १९ नोव्हेंबर या
जागतिक स्वच्छतागृहे दिनानिमित्त मुंबईतील स्वच्छतागृहांसंदर्भात विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचेही आंबेकर यांनी सांगितले.
