शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यात हजारो शिक्षक 'अतिरिक्त' ठरले असून, अशा शिक्षकांचे समायोजन झालेले नाही. शिक्षणाधिकारी व वेतन पथक कार्यालय त्यांना वेतन देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या शिक्षकांना वेतन मिळावे यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते आक्रमक झाले असून, त्यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याची तयारी त्यांनी चालवली आहे.
महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावली १९८१ च्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रत्यक्ष समायोजन होईपर्यंत मूळ शाळेतून वेतन व भत्ते देणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही या कायदेशीर बाबीला केराची टोपली दाखवत शिक्षण विभागातील अधिकारी अशा शिक्षक व शिक्षकेतरांना वेतनापासून वंचित ठेवत आहेत. २३ ऑक्टोबरपासून दिवाळी सण सुरू होत असून, अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेतरांची वेतन देयके न स्वीकारल्यास त्यांच्यावर 'काळी दिवाळी' साजरी करण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे मोते यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या शिक्षकांचे समायोजन होत नाही तोपर्यंत त्यांचे वेतन मूळ शाळेतून ऑनलाइन पद्धतीने काढावे, अन्यथा हायकोर्टात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा मोते यांनी मंगळवारी शिक्षण विभागाला दिला. यासंदर्भात मोते यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे व शिक्षण आयुक्त एस. चोकलिंगम यांना निवेदन दिले आहे.
काही ठिकाणी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना अन्य शाळांमध्ये समायोजित करण्याचे आदेश काढूनही संबंधित शाळा त्यांना हजर करून घेण्यास तयार नाहीत. अशा संस्थांवर कारवाई करण्याऐवजी या संस्थाना संरक्षण देण्यात येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये हायकोर्टाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविण्याच्या कार्यवाहीस स्थगिती देऊनही शिक्षण विभागातील अधिकारी कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल महाराष्ट्रातील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत शिक्षकांचे वेतन थांबू नये, असे सर्व शिक्षकांचे मत आहे. म्हणूनच हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा इशारा योग्य असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावली १९८१ च्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रत्यक्ष समायोजन होईपर्यंत मूळ शाळेतून वेतन व भत्ते देणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही या कायदेशीर बाबीला केराची टोपली दाखवत शिक्षण विभागातील अधिकारी अशा शिक्षक व शिक्षकेतरांना वेतनापासून वंचित ठेवत आहेत. २३ ऑक्टोबरपासून दिवाळी सण सुरू होत असून, अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेतरांची वेतन देयके न स्वीकारल्यास त्यांच्यावर 'काळी दिवाळी' साजरी करण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे मोते यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या शिक्षकांचे समायोजन होत नाही तोपर्यंत त्यांचे वेतन मूळ शाळेतून ऑनलाइन पद्धतीने काढावे, अन्यथा हायकोर्टात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा मोते यांनी मंगळवारी शिक्षण विभागाला दिला. यासंदर्भात मोते यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे व शिक्षण आयुक्त एस. चोकलिंगम यांना निवेदन दिले आहे.
काही ठिकाणी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना अन्य शाळांमध्ये समायोजित करण्याचे आदेश काढूनही संबंधित शाळा त्यांना हजर करून घेण्यास तयार नाहीत. अशा संस्थांवर कारवाई करण्याऐवजी या संस्थाना संरक्षण देण्यात येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये हायकोर्टाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविण्याच्या कार्यवाहीस स्थगिती देऊनही शिक्षण विभागातील अधिकारी कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाबद्दल महाराष्ट्रातील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत शिक्षकांचे वेतन थांबू नये, असे सर्व शिक्षकांचे मत आहे. म्हणूनच हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा इशारा योग्य असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
