दिल्लीतील राष्ट्रपती राजवटीवरून सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकार आणि दिल्लीच्या राज्यपालांना फटकारले. दिल्लीत सरकार स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी तुम्हाला एवढा काळ का लागला? राज्यात नवं सरकार कसं स्थापन होणार?, 'लोकशाही'त राष्ट्रपती राजवट कितपत योग्य आहे?, अशा प्रश्नांची सरबत्तीच सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान केली.
दिल्ली विधानसभा बरखास्त करून दिल्लीत नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका आम आदमी पक्षाच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली असता कोर्टाने कठोर शब्दांत केंद्र आणि राज्यपालांना फैलावर घेतले. दिल्लीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रण देण्यास राष्ट्रपतींनी राज्यपालांनी मंजूरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपकडे सत्ता स्थापन करण्यासाठी पुरेसं संख्याबळ आहे का?, असा सवाल कोर्टाने केला. जर भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी बोलवायचे होते तर हा निर्णय आपण आधीही घेऊ शकला असता. त्यासाठी तुम्हाला एवढा वेळ का लागला?, अशी विचारणाही कोर्टाने केली.
'लोकशाही देशात लोकांना लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार मिळायला हवं. तो त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट हा काही कायमस्वरुपी पर्याय होऊ शकत नाही', अशी कानउघाडणीही कोर्टाने यावेळी केली. फेब्रुवारी महिन्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दिल्लीत गेले पाच महिने राष्ट्रपती राजवट आहे. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्यपालांची आज कोर्टात कोंडी झाली.
