'जनहित' नसलेल्या आरटीआय अर्जांना कचरापेटी

मुंबई : सरकारी यंत्रणांवर नियंत्रण राहावे तसेच विविध सरकारी योजनांची माहिती व्हावी, या हेतूने अस्तित्वात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा गैरवापर रोखण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने कडक पावले उचलली असून, जनहित नसलेल्या आरटीआय अर्जांना थेट कचरापेटी दाखवण्याची सूचना राज्य सर्वसाधारण प्रशासकीय विभागाने सर्व सरकारी खात्यांना केली आहे.
सार्वजनिक हितापेक्षा वैयक्तिक वादातून दाखल होणार्‍या आरटीआय अर्जांचे प्रमाण अलिकडच्या काळात वाढले आहे. कोणतेही जनहित नसलेल्या अशा अर्जांचा ढिग प्रत्येक सरकारी खात्याकडे साचला आहे. याचा परिणाम जनहित असणार्‍या आरटीआय अर्जांवर होऊ लागला आहे. जनहित नसूनही ती प्रकरणे निकाली काढण्यात सरकारी यंत्रणांची ताकद खर्च होऊ लागली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी सर्वसाधारण प्रशासकीय विभागाने वैयक्तिक वादातून दाखल होणारे अर्ज कचरापेटीत फेकून देण्याचा आदेश जारी केला आहे. आरटीआयअंतर्गत अर्ज दाखल झाल्याने अनेकदा सरकारी अधिकार्‍यांना कारणे-दाखवा नोटीसही बजावली जाते. अशा अधिकार्‍यांना हा आदेश दिलासादायक मानला जात आहे. 

सर्वसाधारण प्रशासकीय विभागाचे उपसचिव पी. पी. गोसावी यांनी आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ नोव्हेंबर २0१२ रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला आहे. त्याचबरोबर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २0१२ रोजी दिलेल्या आदेशाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. सरकारच्या या भूमिकेने आरटीआयच्या गैरवापराला निश्‍चितच आळा बसेल, असा विश्‍वास काही आरटीआय कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. या कायद्याचा सरकारी अधिकार्‍यांना 'ब्लॅकमेल' करण्यासाठी होणारा वापर टळणार आहे. काही लोक सरकारी अधिकार्‍यांच्या आयटी रिटर्न्‍सबद्दल माहिती मागवतात. वास्तविक, अशी माहिती मिळवणे हे जनहिताच्या कक्षेत मोडत नसल्याचे मत एका आरटीआय कार्यकर्त्याने व्यक्त केले.