मुंबई - खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांची मान्यता रखडलेली आहे. शाळेची मान्यता मिळवण्यासाठी संस्थाचालकांना पालिकेच्या शिक्षण विभागात खेपा माराव्या लागतात. यासंबंधीच्या फाईल वर्षांनुवर्षे एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत असतात, असे आरोप महापालिकेच्या शिक्षण समिती सदस्यांनी केले. त्यामुळे शिक्षण विभागात "लक्ष्मीदर्शना‘च्या प्रकारांमुळे फाईल रखडतात, असा आरोप करत शिक्षण समिती अध्यक्षांनी दिवाळीपूर्वीच बॉम्ब फोडला.
मुंबईतील 435 अनुदानित आणि 600 विनाअनुदानित शाळांना दर पाच वर्षांनी पालिकेकडून मान्यता घ्यावी लागते. नवी तुकडी तयार करण्यासाठीही मान्यता घ्यावी लागते. ही मान्यता मिळवणे म्हणजे संस्थाचालकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. शिवसेनेचे प्रमोद मोरजकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून याला वाचा फोडली. त्यांना सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी साथ देत प्रशासनावर हल्ला चढवला. भाजपचे विठ्ठल खरटमल यांनी प्रशासनाच्या बेदरकार कारभाराचा निषेध करण्यासाठी बैठक तहकूब करण्याची मागणी केली. सदस्य प्रशासनानावर आरोप करत असताना अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी दिवाळीपूर्वीच बॉम्ब फोडला. मान्यता आणि मुदतवाढीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र याबाबत प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. यावर नाराजी व्यक्त करत शिक्षण विभागात लक्ष्मीदर्शनाचे प्रकार चालतात, असा आरोप त्यांनी केला. यानंतर बैठक तहकूब करण्यात आली.
तुकडीबाबतच्या नियमात होणार बदल
आठवीच्या तुकडीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पालिकेमार्फत सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला पाठवला जाणार आहे. तेथून तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे; मात्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार तीन किलो मीटरच्या परिसरात एकाच माध्यमाची दुसरी तुकडी नसावी, असा नियम आहे. हा नियम मुंबईत पाळणे अवघड आहे. त्यामुळे या नियमात बदल करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
शाळांच्या मान्यतेच्या रखडलेल्या फायली
- अनुदानित मान्यतेच्या आणि मुदतवाढीच्या - 65
- विनाअनुदानित प्रथम मान्यता - 100
- विनाअनुदानित मान्यता आणि मुदतवाढ - 200
- या वर्षात नव्याने येणारे प्रस्ताव - 350
मुंबईतील 435 अनुदानित आणि 600 विनाअनुदानित शाळांना दर पाच वर्षांनी पालिकेकडून मान्यता घ्यावी लागते. नवी तुकडी तयार करण्यासाठीही मान्यता घ्यावी लागते. ही मान्यता मिळवणे म्हणजे संस्थाचालकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. शिवसेनेचे प्रमोद मोरजकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून याला वाचा फोडली. त्यांना सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी साथ देत प्रशासनावर हल्ला चढवला. भाजपचे विठ्ठल खरटमल यांनी प्रशासनाच्या बेदरकार कारभाराचा निषेध करण्यासाठी बैठक तहकूब करण्याची मागणी केली. सदस्य प्रशासनानावर आरोप करत असताना अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी दिवाळीपूर्वीच बॉम्ब फोडला. मान्यता आणि मुदतवाढीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र याबाबत प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. यावर नाराजी व्यक्त करत शिक्षण विभागात लक्ष्मीदर्शनाचे प्रकार चालतात, असा आरोप त्यांनी केला. यानंतर बैठक तहकूब करण्यात आली.
तुकडीबाबतच्या नियमात होणार बदल
आठवीच्या तुकडीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव पालिकेमार्फत सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला पाठवला जाणार आहे. तेथून तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे; मात्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार तीन किलो मीटरच्या परिसरात एकाच माध्यमाची दुसरी तुकडी नसावी, असा नियम आहे. हा नियम मुंबईत पाळणे अवघड आहे. त्यामुळे या नियमात बदल करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
शाळांच्या मान्यतेच्या रखडलेल्या फायली
- अनुदानित मान्यतेच्या आणि मुदतवाढीच्या - 65
- विनाअनुदानित प्रथम मान्यता - 100
- विनाअनुदानित मान्यता आणि मुदतवाढ - 200
- या वर्षात नव्याने येणारे प्रस्ताव - 350
