केंद्रातलं सरकार बदलल्यानंतर अदाणी ग्रुपसाठी खऱ्या अर्थाने 'अच्छे दिन' आले असून अदाणींच्या १९८० मेगावॅटच्या विस्तारीत औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील १४८.५९ हेक्टर (३७० एकर) वनजमीन देण्यास केंद्राने राज्याचा वनखात्याला मंजूरी दिली आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रस्ताव रखडलेला होता.
मोदींच्या सरकारने २८ ऑगस्ट रोजी एका आदेशाने या प्रकल्पाला जमीन देण्यास अंतिम मंजूरी दिली. त्यानंतर राज्याच्या वनविभागाने विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर २० ऑक्टोबर रोजी ही वनजमीन ऊर्जा प्रकल्पास दिली आहे. 'अदाणींकडून या जमीनीचा बाजारभावानुसार मोबदला सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला आहे. याबाबत रितसर प्रस्ताव आम्ही केंद्राकडे पाठवला होता. त्यांनी आवश्यक ती पडताळणी करून ही जमीन हस्तांतरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे', असे अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक सुरेश गैरोला यांनी सांगितले.
गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तहसिल क्षेत्रात ही वनजमीन आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी आधी आवश्यक असणारी मोकळी जमीन शोधण्यात आली मात्र, त्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र नसलेली जमीन उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच वनजमीन देण्याचा प्रस्ताव अदाणी ग्रुपकडून ठेवण्यात आला होता. २००८ पासून या जमिनीसाठी अदाणींचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, राज्याचा वनविभाग आणि केंद्रीय पर्यावरण विभाग यांच्यापुढे हा प्रस्ताव रखडून पडला होता. पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने ९ डिसेंबर २०११ रोजी प्रस्तावाला तत्वत: मान्यता दिली खरी पण त्यानंतरही अडथळे मात्र दूर होऊ शकले नव्हते. आता २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी नव्या सरकारकडून अंतिम मोहोर बसताच अदाणींच्या प्रकल्पाचा मार्ग खुला झाला आहे.
हा प्रकल्प मार्गी लावण्याआधी अदाणींना १७ अटी घालण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाच्या परिसरात आणि प्रकल्पासाठी दिलेल्या क्षेत्रात असलेल्या पाणवठ्यांच्या बाजूला हरित पट्टा विकसीत करण्यात यावा, मातीची कमीत कमी धूप होईल, याची काळजी घ्यावी, वन्य प्राण्यांसाठी स्वतंत्र कॉरीडोर असावा, अशा प्रमुख अटींचा त्यात समावेश आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तहसिल क्षेत्रात ही वनजमीन आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी आधी आवश्यक असणारी मोकळी जमीन शोधण्यात आली मात्र, त्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र नसलेली जमीन उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच वनजमीन देण्याचा प्रस्ताव अदाणी ग्रुपकडून ठेवण्यात आला होता. २००८ पासून या जमिनीसाठी अदाणींचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, राज्याचा वनविभाग आणि केंद्रीय पर्यावरण विभाग यांच्यापुढे हा प्रस्ताव रखडून पडला होता. पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने ९ डिसेंबर २०११ रोजी प्रस्तावाला तत्वत: मान्यता दिली खरी पण त्यानंतरही अडथळे मात्र दूर होऊ शकले नव्हते. आता २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी नव्या सरकारकडून अंतिम मोहोर बसताच अदाणींच्या प्रकल्पाचा मार्ग खुला झाला आहे.
हा प्रकल्प मार्गी लावण्याआधी अदाणींना १७ अटी घालण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाच्या परिसरात आणि प्रकल्पासाठी दिलेल्या क्षेत्रात असलेल्या पाणवठ्यांच्या बाजूला हरित पट्टा विकसीत करण्यात यावा, मातीची कमीत कमी धूप होईल, याची काळजी घ्यावी, वन्य प्राण्यांसाठी स्वतंत्र कॉरीडोर असावा, अशा प्रमुख अटींचा त्यात समावेश आहे.
