मुंबई : मुंबईकरांची सेकंड लाइफलाइन असणार्‍या बेस्ट उपक्रमाचा सन २0१५-१६चा अर्थसंकल्प मंगळवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या सभेमध्ये सादर करण्यात आला. २0१५-१६चा अर्थसंकल्प हा ७ हजार १८५ कोटी रुपयांचा असून त्यामध्ये ९४६ कोटी ३२ लाख रुपयांची शिल्लकराहणार आहे. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई महानगरपालिकेने १५0 कोटी रुपयांचे अनुदान बेस्टला दिल्यास किमान १ रुपयाची तर अनुदान न दिल्यास किमान २ रुपयांची भाडेवाढ करण्यात येणार असल्याचे बेस्ट प्रशासनाने म्हटले आहे.
एप्रिल २0१५पासून बेस्टचे किमान तिकीट ६ रुपयांऐवजी ७ किंवा ८ रुपये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे लक्ष आता महापालिकेच्या निर्णयाकडे लागले आहे. बेस्ट प्रशासनाने आपला २0१५-१६चा अर्थसंकल्प बेस्ट समिती सभेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पावर येत्या १८, १९ आणि २0 नोव्हेंबर रोजी बेस्ट समितीमध्ये चर्चा होणार असून त्यानंतर तो पालिकेच्या अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीमध्ये सादर केला जाईल. बेस्ट प्रशासनाने ७ हजार १८५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
गेल्या ४ वर्षांच्या कालावधीमध्ये पहिल्यांदाच शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात बेस्ट प्रशासनाला यश आले असल्याचे या वेळी बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी या वेळी सांगितले. या ७ हजार १८५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पामध्ये ९४६.३२ कोटी रुपये शिल्लक राहणार आहेत. त्यामधून २0१ कोटी ६१ लाख एवढी कर्मचार्‍यांची थकबाकी देण्यात येणार आहे. तसेच बेस्टवर जे ३५00 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, त्यापैकी ७३५ कोटी ७0 लाख रुपयांचे कर्ज फेडण्यात येणार आहे. तसेच २0१५-१६ वर्षाकरिता ३४५.१६ कोटी एवढय़ा रकमेची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे.
बेस्टच्या बसेसच्या तिकीट दरात १ रुपयाची भाडेवाढ प्रस्तावित आहे; परंतु महानगरपालिकेने गेल्या वर्षीप्रमाणे १५0 कोटी रुपयांचे अनुदान बेस्ट उपक्रमाला देऊ केले तर ही भाडेवाढ रद्द करता त्यामध्ये कपात करण्यात येईल, असे बेस्ट प्रशासनाने म्हटले आहे. जर पालिकेने अनुदान देण्यास नकार दिला तर बेस्टच्या तिकीट दरात २ रुपये वाढ करण्यात येईल. त्यामुळे किमान भाडे ७ रुपये होईल. ४ किमीच्या टप्प्याचे भाडेही ८ रुपयांवरून १0 रुपये होईल.
अनुदानानुसार तिकीट दर नको - केदार होंबाळकर महापालिकेने अनुदान दिले तरच दरवाढ मागे घेण्याची प्रथा खूपच अनिष्ट आणि उपक्रमासाठी हितकारक नाही. गेल्या अर्थसंकल्पावेळी अनुदान मिळाल्यानंतर दरवाढ मागे घेण्यात आली होती. यंदाही अनुदान मिळाल्यास कमी दरवाढ करण्यात येणार आहे. मात्र एखाद्या वर्षी अनुदान मिळाले नाही तर बेस्ट प्रशसनाला ३ ते ४ रुपयांनी दरवाढ केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्याचा भुर्दंड प्रवाशांवर पडणार आहे. त्यामुळे बेस्टने मिळणारे अनुदान प्रवासी सुविधा वाढविण्यासाठी वापरून तोटा कमी करण्यासाठी रास्त दरवाढ करणे आवश्यक आहे.
किमी अनुदान मिळाल्यास अनुदान न मिळाल्यास
२ किमी ७ रु. ८ रु.
४ किमी १0 रु. १0 रु.
६ किमी १३रु. १४ रु.
१0 किमी १६ रु. १८ रु.
१४ किमी २0 रु. २२ रु.
२0 किमी २५ रु. २६ रु.
३0 किमी ३0 रु. ३0 रु.
४0 किमी ४0 रु. ४२ रु.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हे नोंदवण्याची मागणी - सुहास सामंत
२00७ ते २00९ या ३ वर्षांच्या काळात बेस्टमध्ये सुमारे १४00 कोटी रुपयांचा घोटाळा कैझन या कंपनीने आणि बेस्टच्या काही अधिकार्‍यांनी संगनमताने केला. त्या अधिकार्‍यांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी आणि हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात यावे, अशी मागणी बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी सांगितले की, गेली ४ वर्षे सबळ पुरावे शोधले जात आहेत. योग्य ते पुरावे मिळाल्यास हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात येईल.
एप्रिल २0१५पासून बेस्टचे किमान तिकीट ६ रुपयांऐवजी ७ किंवा ८ रुपये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे लक्ष आता महापालिकेच्या निर्णयाकडे लागले आहे. बेस्ट प्रशासनाने आपला २0१५-१६चा अर्थसंकल्प बेस्ट समिती सभेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पावर येत्या १८, १९ आणि २0 नोव्हेंबर रोजी बेस्ट समितीमध्ये चर्चा होणार असून त्यानंतर तो पालिकेच्या अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीमध्ये सादर केला जाईल. बेस्ट प्रशासनाने ७ हजार १८५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
गेल्या ४ वर्षांच्या कालावधीमध्ये पहिल्यांदाच शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात बेस्ट प्रशासनाला यश आले असल्याचे या वेळी बेस्टचे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी या वेळी सांगितले. या ७ हजार १८५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पामध्ये ९४६.३२ कोटी रुपये शिल्लक राहणार आहेत. त्यामधून २0१ कोटी ६१ लाख एवढी कर्मचार्‍यांची थकबाकी देण्यात येणार आहे. तसेच बेस्टवर जे ३५00 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, त्यापैकी ७३५ कोटी ७0 लाख रुपयांचे कर्ज फेडण्यात येणार आहे. तसेच २0१५-१६ वर्षाकरिता ३४५.१६ कोटी एवढय़ा रकमेची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे.
बेस्टच्या बसेसच्या तिकीट दरात १ रुपयाची भाडेवाढ प्रस्तावित आहे; परंतु महानगरपालिकेने गेल्या वर्षीप्रमाणे १५0 कोटी रुपयांचे अनुदान बेस्ट उपक्रमाला देऊ केले तर ही भाडेवाढ रद्द करता त्यामध्ये कपात करण्यात येईल, असे बेस्ट प्रशासनाने म्हटले आहे. जर पालिकेने अनुदान देण्यास नकार दिला तर बेस्टच्या तिकीट दरात २ रुपये वाढ करण्यात येईल. त्यामुळे किमान भाडे ७ रुपये होईल. ४ किमीच्या टप्प्याचे भाडेही ८ रुपयांवरून १0 रुपये होईल.
अनुदानानुसार तिकीट दर नको - केदार होंबाळकर महापालिकेने अनुदान दिले तरच दरवाढ मागे घेण्याची प्रथा खूपच अनिष्ट आणि उपक्रमासाठी हितकारक नाही. गेल्या अर्थसंकल्पावेळी अनुदान मिळाल्यानंतर दरवाढ मागे घेण्यात आली होती. यंदाही अनुदान मिळाल्यास कमी दरवाढ करण्यात येणार आहे. मात्र एखाद्या वर्षी अनुदान मिळाले नाही तर बेस्ट प्रशसनाला ३ ते ४ रुपयांनी दरवाढ केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्याचा भुर्दंड प्रवाशांवर पडणार आहे. त्यामुळे बेस्टने मिळणारे अनुदान प्रवासी सुविधा वाढविण्यासाठी वापरून तोटा कमी करण्यासाठी रास्त दरवाढ करणे आवश्यक आहे.
किमी अनुदान मिळाल्यास अनुदान न मिळाल्यास
२ किमी ७ रु. ८ रु.
४ किमी १0 रु. १0 रु.
६ किमी १३रु. १४ रु.
१0 किमी १६ रु. १८ रु.
१४ किमी २0 रु. २२ रु.
२0 किमी २५ रु. २६ रु.
३0 किमी ३0 रु. ३0 रु.
४0 किमी ४0 रु. ४२ रु.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हे नोंदवण्याची मागणी - सुहास सामंत
२00७ ते २00९ या ३ वर्षांच्या काळात बेस्टमध्ये सुमारे १४00 कोटी रुपयांचा घोटाळा कैझन या कंपनीने आणि बेस्टच्या काही अधिकार्‍यांनी संगनमताने केला. त्या अधिकार्‍यांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी आणि हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात यावे, अशी मागणी बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी सांगितले की, गेली ४ वर्षे सबळ पुरावे शोधले जात आहेत. योग्य ते पुरावे मिळाल्यास हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात येईल.
