राज्यात आरटीआयचा सर्वाधिक वापर

मुंबई : सरकारी यंत्रणेवर सर्वसामान्य नागरिकांचेही नियंत्रण राहावे, या व्यापक हेतूने २00५ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा (आरटीआय) राज्यात सर्वाधिक वापर होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. राज्य सरकारी यंत्रणेकडे आरटीआयअंतर्गत सर्वाधिक अर्ज दाखल झाले असून हे अर्ज निकाली काढण्याचा दरही इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. आरटीआयच्या सर्वाधिक वापरातून या कायद्याची राज्यात चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २0१२ साली या कायद्याचा आधार घेत राज्यातील ६.८ लाख लोकांनी विविध प्रश्नांबाबत विचारणा केली. हे प्रमाण २0१३ मध्ये आणखी वाढले व अशा अर्जदारांची संख्या ७.५ लाखांवर पोहोचली. २0१२ ते नोव्हेंबर २0१३ या कालावधीत संपूर्ण राज्यभरात ७३ हजार ९६८ तक्रारी आणि अपील दाखल झाले. या अवधीत ६१ हजार ४४२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले. नागरिकांनी आरटीआयअंतर्गत सादर केलेल्या अर्जाला सरकारी अधिकार्‍यांकडून वेळीच आवश्यक ती माहिती पुरवली गेली नाही, अशा ८४४ प्रकरणांत राज्य माहिती आयुक्तांनी दंड ठोठावला. या सर्व प्रकरणांत एकूण ९४.२ लाख इतका दंड वसूल करण्यात आला. याव्यतिरिक्त १0६ प्रकरणांत माहिती आयुक्तांनी भरपाईचा आदेश दिला, जी भरपाई ४ लाखांच्या घरात होती. 'आरटीआय अँसेसमेंट अँण्ड अँडव्होकेसी ग्रुप' आणि 'साम्य सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज' यांच्या अहवालातून ही माहिती उजेडात आली आहे. सप्टेंबर २0१४ पर्यंत आरटीआयअंतर्गत दाखल झालेली २९,५५६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी एका महिन्यात ७५0 हून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्याचा विक्रम केला आहे. यापूर्वी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी एका महिन्यात ५00 अपील निकाली काढले होते. राज्यात आरटीआयअंतर्गत मोठय़ा प्रमाणावर अपील दाखल होत आहेत. या अपिलांची संख्या विचारात घेता ते वेळीच निकाली काढण्याच्या दृष्टीने ८ विभागीय कार्यालये कमी पडत असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. 'अलीकडेच मी पुण्यात मोठय़ा प्रमाणावर अपील निकाली काढण्याकामी मदत केली. अमरावती विभागाचे आयुक्तपद मागील १0 महिन्यांपासून रिक्त आहे. तेथील रिक्त पदी तातडीने नियुक्ती करण्यासंदर्भात राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे,' असेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.