मुंबई - लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी रोखून धरलेली बेस्ट बस भाडेवाढ 1 एप्रिल 2015 पासून होणार आहे. प्रवासी भाडे किमान 2 रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने मंगळवारी घेतला. महापालिकेने 150 कोटींचे अनुदान दिल्यास भाडेवाढ एक रुपयापर्यंत कमी करण्याचा पर्याय प्रशासनाने ठेवला आहे; परंतु भाडेवाढ अटळ असल्याचेच अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बेस्ट उपक्रमाचा 2015-16 चा 7185.56 कोटी उत्पन्न, 6239.24 कोटी खर्च आणि 946.32 कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी आज समितीचे अध्यक्ष अरविंद दुधवडकर यांना सादर केला. बेस्टने यंदाही महापालिकेकडे 150 कोटी रुपये अनुदानाची मागणी केली आहे. हे अनुदान मिळाल्यास बसभाड्यात एक रुपया इतकीच वाढ केली जाईल, असे गुप्ता म्हणाले. शिलकी अर्थसंकल्पामुळे परिवहन विभागाच्या तुटीत काही अंशी घट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांना 210 कोटींची थकबाकी देण्यात येईल. अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्याने थकबाकी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिलकीतून बॅंकांकडून घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या कर्जांची आणि महापालिकेकडून घेतलेल्या अनुदानाची परतफेड करण्यात येईल, अशी माहिती महाव्यवस्थापकांनी दिली. महापालिकेने गेल्या वर्षी बेस्टला 150 कोटी रुपये अनुदान दिल्यामुळे निवडणुकीच्या काळात होणारी भाडेवाढ टळली होती. परिवहन विभागाचा पूर्ण खर्च प्रवासी उत्पन्नातून भागवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेने बेस्टला 150 ते 200 कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
इंधन दरवाढ, बसगाड्यांच्या सुट्या भागांच्या किमतीतील वाढ; तसेच महागाई निर्देशांकातील वाढीमुळे वेतनाच्या रकमेतही वाढ होत आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाची तूट सतत वाढत आहे. परिणामी उपक्रमाची वित्तीय स्थिती गंभीर होत असल्याचे महाव्यवस्थापक गुप्ता यांनी सांगितले. बेस्टवरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी मुंबईतील नागरिकांच्या मालमत्ता करावर परिवहन उपकर लावण्याचा नवा प्रस्ताव उपक्रमाने मांडला आहे.
बेस्ट उपक्रमाचा 2015-16 चा 7185.56 कोटी उत्पन्न, 6239.24 कोटी खर्च आणि 946.32 कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी आज समितीचे अध्यक्ष अरविंद दुधवडकर यांना सादर केला. बेस्टने यंदाही महापालिकेकडे 150 कोटी रुपये अनुदानाची मागणी केली आहे. हे अनुदान मिळाल्यास बसभाड्यात एक रुपया इतकीच वाढ केली जाईल, असे गुप्ता म्हणाले. शिलकी अर्थसंकल्पामुळे परिवहन विभागाच्या तुटीत काही अंशी घट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांना 210 कोटींची थकबाकी देण्यात येईल. अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्याने थकबाकी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिलकीतून बॅंकांकडून घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या कर्जांची आणि महापालिकेकडून घेतलेल्या अनुदानाची परतफेड करण्यात येईल, अशी माहिती महाव्यवस्थापकांनी दिली. महापालिकेने गेल्या वर्षी बेस्टला 150 कोटी रुपये अनुदान दिल्यामुळे निवडणुकीच्या काळात होणारी भाडेवाढ टळली होती. परिवहन विभागाचा पूर्ण खर्च प्रवासी उत्पन्नातून भागवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेने बेस्टला 150 ते 200 कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
इंधन दरवाढ, बसगाड्यांच्या सुट्या भागांच्या किमतीतील वाढ; तसेच महागाई निर्देशांकातील वाढीमुळे वेतनाच्या रकमेतही वाढ होत आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाची तूट सतत वाढत आहे. परिणामी उपक्रमाची वित्तीय स्थिती गंभीर होत असल्याचे महाव्यवस्थापक गुप्ता यांनी सांगितले. बेस्टवरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी मुंबईतील नागरिकांच्या मालमत्ता करावर परिवहन उपकर लावण्याचा नवा प्रस्ताव उपक्रमाने मांडला आहे.
बेस्टचा ताळेबंद
उत्पन्न : 7185.56 कोटी
खर्च : 6239.24 कोटी
शिल्लक : 735.71 कोटी
कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसाठी : 210.61 कोटी
नव्या 300 बसगाड्यांसाठी : 345 कोटी
उत्पन्न : 7185.56 कोटी
खर्च : 6239.24 कोटी
शिल्लक : 735.71 कोटी
कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसाठी : 210.61 कोटी
नव्या 300 बसगाड्यांसाठी : 345 कोटी
