प्रवेशाच्या तीन फेर्‍यांनंतरही आरटीई अंतर्गत ५,000 जागा रिक्त

मुंबई : शिक्षणाच्या हक्कापासून गरीब घरातील विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी सरकारने शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला. या कायद्यांतर्गत (आरटीई) उपेक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. मात्र सामाजिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारच्या अथक प्रयत्नांनंतरही शहरातील विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्यकांसाठी नसलेल्या शाळांतील आरटीईअंतर्गत आरक्षित असलेल्या फक्त ३२ टक्के जागाच भरण्यात आल्या आहेत. आरटीई अंतर्गत असलेल्या एकूण ८,२२३ जागांपैकी ५,५१३ जागा भरल्याच नसल्याचे उघड झाले आहे.  
मागील पाच महिन्यांत ऑनलाईन प्रक्रियेअंतर्गत २,७१0 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. ही प्रक्रिया ३0 सप्टेंबरला संपुष्टात आली. मुंबई महानगरपालिकेने अधिकृत वितरित पत्र देण्यात आल्यानंतरही प्रवेशाच्या पहिल्या दोन फेर्‍यांनंतरही कित्येक शाळांनी विद्यार्थी आणि पालकांना परत पाठवले. याप्रकरणी अनुदानित शिक्षा बचाव समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आणखी एक फेरी घेण्याचा आदेश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिला. पण तिसर्‍या फेरीतही केवळ ३५0 विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात आला. 

या रिक्त जागा सर्वसाधारण वर्गातून भरण्यात याव्यात यासंबंधी उच्च न्यायालयाकडून मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. पण याबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही. 'या प्रकरणी प्रवेशाची अंतिम मोजणी आणि रिक्त जागा याबाबत मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर या रिक्त जागा कशाप्रकारे भराव्यात याचा निर्णय घेण्यात येईल,' असे या समितीचे वकील ओ. पी. सिंह यांनी सांगितले. प्रवेशाची चौथी फेरी घ्यावी का नाही याबाबतचा निर्णय आता न्यायालयावर अवलंबून आहे, असे शैक्षणिक विभागातील अधिकार्‍यांनी सांगितले. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार असलेल्या सुमारे ३00 शाळांपैकी ८४ शाळांकडे अर्जच सादर झाले नाहीत.