मुंबई - वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रोचे दर निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अजूनही समिती तयार केलेली नाही. त्यामुळे सध्याचे असलेले मेट्रोचे 10, 15 तसेच 20 रुपये दर कायम राहतील. यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्या. सोनक यांच्यासमोर सोमवारी (ता.1) झाली. मेट्रोचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती तयार करावी, असा आदेश खंडपीठाने यापूर्वीच केंद्र सरकारला दिला होता. मेट्रोचे दर कमी म्हणजे 10 ते 20 रुपये असावेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे; तर रिलायन्सला हे दर 20 ते 40 रुपये एवढे हवे आहेत.
त्यामुळे ही बाब दरनिश्चिती समितीनेच ठरवावी, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे; मात्र ही समिती अजूनही तयार झालेली नाही, त्यासाठी काही वेळ लागू शकेल, असे सोमवारी केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी 18 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करताना, ही समिती लवकर तयार करावी, असा आदेश केंद्राला दिला. रिलायन्स व एमएमआरडीए यांच्यात दरनिश्चितीवरून वाद सुरू आहे. लाखो मेट्रो प्रवाशांच्या मनात या दरांबद्दल अनिश्चितता असू नये, असेही न्यायालयाने बजावले.
